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भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास

Neha Srivastava

 देश की बैंकिंग प्रणाली देश का अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास का आधार है। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे प्रमुख हिस्सा है क्योंकि यह देश के वित्तीय क्षेत्र के 70% से अधिक  धनराशि के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है।

 देश में बैंकिंग प्रणाली में तीन प्राथमिक कार्य हैं:

  • भुगतान प्रणाली के संचालन
  • जमाकर्ता और लोगों की बचत का रक्षक
  • व्यक्ति और कंपनियों को ऋण जारी करना

भारत में बैंकिंग प्रणाली को दो चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है

  • पूर्व-स्वतंत्रता चरण (Pre-Independence Phase)(1786-1947)
  • स्वतंत्रता चरण के बाद (Post- Independence Phase) (1947 से आज तक)

स्वतंत्रता अवधि के बाद को फिर से तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है-

पूर्व-स्वतंत्रता चरण (1786-1947)

भारत में बैंकिंग प्रणाली का उद्गम 1786 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ । 

उस समय, बैंकिंग प्रणाली केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित रहा तथा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की जरूरत पूरी तरह से उपेक्षित थी।

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स्वतंत्रता चरण के बाद (1947 से अब तक )

राष्ट्रीयकरण अवधि (1969 से 1991)

  1. इलाहाबाद बैंक
  2. बैंक ऑफ इंडिया
  3. पंजाब नेशनल बैंक
  4. बैंक ऑफ बड़ौदा
  5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
  6. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
  7. कैनरा बैंक
  8. देना बैंक
  9. इंडियन ओवरसीज बैंक
  10. इंडियन बैंक
  11. संयुक्त बैंक
  12. सिंडिकेट बैंक
  13. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
  14. यूको बैंक

राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली बेहद विकसित हुई लेकिन समाज के ग्रामीण, कमजोर वर्ग और कृषि को अभी भी सिस्टम के तहत कवर नहीं किया गया था।

इन मुद्दों को हल करने के लिए, 1974 में नरसिंहम समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना की सिफारिश की थी। 2 अक्टूबर 1975 को, आरआरबी को ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

  1. आंध्र बैंक
  2. निगम बैंक
  3. नई बैंक ऑफ इंडिया
  4. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
  5. पंजाब एंड सिंध बैंक
  6. विजया बैंक

उदारीकरण चरण (1990 से अब तक )

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए, भारत सरकार ने श्री एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। एम नरसिमहम समिति ने देश में बैंकिंग प्रणाली को सुधारने के लिए कई सिफारिश की। जिनमे से कुछ प्रमुख है-

भारत सरकार ने समिति की सभी प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिक विकास:

आज, भारतीय बैंकिंग उद्योग सबसे अधिक विकासशील उत्कृष्ठ उद्योगों में से एक है। किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावी होना चाहिए क्योंकि यह देश के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाता है।

 

 

 

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