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राष्ट्रीय | भारत करेंट अफेयर्स

Current Affairs in: English

भंडारण अधिनियम (विनियमन और विकास),2007 लागू

Nov 25, 2010
भंडारण अधिनियम (विनियमन और विकास), 2007 को केंद्र सरकार द्वारा 25 अक्टूबर, 2010 से लागू किया गया. इस अधिनियम के तहत सरकार ने भंडारण विकास और विनियमन प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया.

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पीएमओ द्वारा मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय

Nov 16, 2010
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय 14 नवंबर 2010 को लिया. ज्ञातव्य रहे कि प्रधानमंत्री द्वारा सभी मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर डाले जाने की मंजूरी के बारे में मंत्रिमंडलीय सचिव केएम चंद्रशेखर ने हाल ही में सभी केंद्रीय मंत्रियों को सूचित कर दिया था.

भंडारण अधिनियम (विनियमन और विकास), 2007 लागू

Oct 28, 2010
भंडारण अधिनियम (विनियमन और विकास), 2007 को केंद्र सरकार द्वारा 25 अक्टूबर, 2010 से लागू किया गया. इस अधिनियम के तहत सरकार ने भंडारण विकास और विनियमन प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया. प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होगें.

नारको परीक्षण, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ परीक्षण असंवैधानिक

Oct 23, 2010
5 मई 2010 को सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आपराधिक जांच में नारको परीक्षण, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ परीक्षण को निजता के अधिकार का उल्लंघन एवं असंवैधानिक करार दिया.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल होंगी दालें

Oct 23, 2010
दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने एक नई कार्य योजना बनायी. इसमें इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का हिस्सा बनाया गया.

चिकित्सीय स्थायित्व बिल (पंजीयन एवं विनिमयन)

Oct 23, 2010
स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त खामियों को दूर करने व सुविधाओं का स्तर बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जनवरी 2010 को चिकित्सीय स्थायित्व (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) बिल को मंजूरी प्रदान की.

त्रिनिदाद एवं टोबैगो में उत्तर तटीय समुद्री क्षेत्र-2 को बंद करने की मंजूरी

Oct 21, 2010
आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रीमंडल समिति ने 8 जुलाई 2010 को त्रिनिदाद एवं टोबैगो में उत्तर तटीय समुद्री क्षेत्र-2 से ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) की वापसी के निवर्तमान अनुमोदन की मंजूरी दी.

रा ष्ट्रपति प्रतिभादेवी सिंह पाटिल की छह दिवसीय चीन यात्रा

Oct 21, 2010
31 मई 2010 को रा ष्ट्रपति प्रतिभादेवी सिंह पाटिल की छह दिवसीय (26 मई से 31 मई तक) चीन यात्रा संपन्न हुई. चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ के निमंत्रण पर राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना किए जाने की 60 वीं वर्षगांठ के उद्देश्य से हो रही है.

झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू

Oct 21, 2010
शिबू सोरेन द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल ने 1 जून 2010 को झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी प्रदान की. राज्यपाल एमओएच फारुक ने विधानसभा को निलंबित रखा.

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के 14 सदस्य मनोनीत

Oct 21, 2010
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1 जून 2010 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाह पर निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत किया.

यूआईडी के तौर-तरीकों को मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी

Oct 10, 2010
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संबंधित जनसंख्या और बायोमेट्रिक डाटा संग्रहण करने के तौर तरीकों के सिद्धांतों को 18 मई 2010 को मंत्रिमंडल समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई. राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (नेशनल पोपुलेशन रजिस्टर) की सहायता से पहचान प्राधिकरण द्वारा डाटा संगृहीत किया जाएगा.

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी

Oct 10, 2010
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2010 को भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (Indian National Defence University – INDU) की स्थापना की मंजूरी दी. हरियाणा के गुड़गांव जिले के बिनौला में इसे स्थापित करने की योजना है.

छः नागा विधायकों का मणिपुर विधानसभा से इस्तीफा

Oct 10, 2010
नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (आई एम) के महासचिव थिन्गलेंग मुइवा को उनके पैत्रिक गांव सोमदल (मणिपुर) में आने से मणिपुर राज्य सरकार द्वारा लगायी गई रोक के विरोध में छः नागा विधायकों ने 6 मई 2010 को अपना इस्तीफा मणिपुर विधान सभा से दिया.

सांसद निधि संवैधानिक

Oct 10, 2010
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन सहित पाँच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 6 मई 2010 को सांसद निधि को वैध ठहराया. इस निधि के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 2 करोड़ रु. सालाना दी जाती है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनाज बर्बादी एक अपराध

Oct 10, 2010
सर्वोच्च न्यायालय ने 27 जुलाई 2010 को केंद्र सरकार से अपना मत जाहिर किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज सड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरी वन्य पीठ गठित की

Oct 10, 2010
सर्वोच्च न्यायालय ने वन और पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 16 जुलाई 2010 को एक दूसरी वन्य पीठ (फोरेस्ट बेंच) का गठन किया. नई पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी करेंगे. यह फैसला वन एवं पर्यावरण मामलों की संख्या में कई गुना वृद्धि के मद्देनजर लिया गया.

तमिलनाडु विधान परिषद विधेयक 2010

Oct 10, 2010
5 मई 2010 को राज्यसभा ने तमिलनाडु विधान परिषद विधेयक 2010 को पारित कर दिया. विधेयक में 78 सीटों का प्रावधान किया गया है. विदित है कि 1986 में एआईएडीएमके (AIADMK) के संस्थापक एमजी रामचंद्रन के शासन में तमिलनाडु विधान परिषद का उन्मूलन कर दिया गया था, परन्तु करुणानिधि के नेतृत्व वाली डीएमके ने 2006 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में तमिलनाडु विधान परिषद के पुनर्गठन की बात कही थी

भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह

Oct 10, 2010
भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2010 को मंजूरी दे दी. आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किए गए रुपये का प्रतीक चिन्ह देवनागरी ‘र’ और रोमन शब्द ‘आर’ का मिश्रण है.

दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट बेचना जरूरी: सर्वोच्च न्यायालय

Oct 10, 2010
सर्वोच्च न्यायालय ने दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों को दोपहिया वाहनों की बिक्री के वक़्त भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित हेलमेट भी साथ बेचने का निर्देश 7 जुलाई 2010 को दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट की बिक्री अनिवार्य करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया. सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) की याचिका को ख़ारिज करते हुए दिया.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक

Oct 10, 2010
राज्यसभा ने पर्यावरण संबंधी खतरों से प्रभावित मुद्दों के तीव्र न्याय और क्षतिपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 5 मई 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण विधेयक को मंजूरी प्रदान की. इस विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं.

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