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राष्ट्रीय | भारत करेंट अफेयर्स

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंजूरी दी

1 day ago
मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 39.4 लाख मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है. राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों की ओर से योजना को अच्‍छी प्रतिक्रिया मिली है.

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मिजोरम में खुलेगा इजरायली सहयोग से बने पहले कृषि क्षेत्रीय केंद्र

2 days ago
भारत में इजरायली राजदूत डेनियल कारमन ने यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह को एक मुलाकात के दौरान दी. इजरायली सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह पहला कृषि क्षेत्रीय केंद्र होगा.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महानदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी

2 days ago
न्यायाधिकरण सम्पूर्ण महानदी बेसिन में पानी की सम्पूर्ण उपलब्धता, प्रत्येक राज्य के योगदान, प्रत्येक राज्य में जल संसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य के विकास की संभावना के आधार पर जलाशय वाले राज्यों के बीच पानी का बंटवारा निर्धारित करेगा.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे क्षेत्र में भारत-मोरक्को सहयोग समझौते को मंजूरी दी

3 days ago
रेल मंत्रालय ने रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए मोरक्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि रेलवे में तकनीकी एवं कार्मिक विकास को बढ़ाया जा सके.

रेल मंत्रालय ने 90,000 पदों पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की

Feb 20, 2018
रेलवे विभाग द्वारा परीक्षार्थियों को मलयालम, तमिल, कन्‍नड़, ओडिया, तेलुगु और बांग्‍ला सहित विभिन्‍न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्‍नपत्र उपलब्‍ध कराने का फैसला किया गया है.

कावेरी विवादः SC ने तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती के निर्देश दिए

Feb 16, 2018
कावेरी जल विवाद में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जल योजना के लागू होने के बाद कोई भी राज्य किसी ऐसी नदी पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, जो शुरू होने के बाद किसी दूसरे राज्य से गुज़रती है.

भारतीय रेलवे द्वारा 90,000 पदों पर विश्व के सबसे बड़े भर्ती अभियान की घोषणा

Feb 16, 2018
रेलवे भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है क्योंकि भारतीय रेलवे ने लगभग 90,000 पदों पर रिक्तियां आमंत्रित की हैं. आवेदक इन पदों के लिए समयानुसार आवेदन कर सकते हैं.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 'LPG पंचायत' आयोजित की

Feb 15, 2018
एलपीजी पंचायत का उद्देश्य एलपीजी उपभोक्ताओं को एक-दूसरे से बातचीत करने, एक दूसरे से सीखने तथा अनुभव साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है.

पंजाब नेशनल बैंक घोटाला: विस्तृत विवरण

Feb 15, 2018
पंजाब नेशनल बैंक में हुए इस घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम बतौर आरोपी लिया जा रहा है. यह भी बताया जा रहा है कि नीरव मोदी घोटाले की खबर आने से पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहयोग कार्यक्रम हेतु भारत ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर को स्वीकृति दी

Feb 11, 2018
भारत के स्वतंत्र होने के पहले भारत और आस्ट्रेलिया दोनों ब्रितानी साम्राज्य के अंग थे. वर्तमान समय में दोनों कॉमनवेल्थ देश हैं. ऑस्ट्रेयलिया भारत का प्रमुख द्विपक्षीय साझीदार है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओएनजीसी और ओआईएल की 60 गैर-मौद्रिकृत खोजों के लिए छोटे तेल क्षेत्र को मंजूरी दी

Feb 10, 2018
इन 60 तेल क्षेत्रों में 19 करोड़ 47 लाख टन तेल एवं गैस होने का अनुमान है. इनमें उत्पादन शुरू होने से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कुल 88 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.

केंद्र सरकार ने फ्लाई ऐश के बेहतर प्रबंधन के लिए ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप लांच किया

Feb 10, 2018
यह प्लेटफाॅर्म ताप बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऐश के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगा, क्योंकि यह ताप बिजली संयंत्रों तथा सड़क ठेकेदारों, सीमेंट संयंत्रों जैसे संभावित उपयोगकर्ताओं के बीच सेतु का काम करेगा.

रक्षा मंत्री ने विनय शील ओबेरॉय की अध्यक्षता में समिति गठित की

Feb 9, 2018
पाकिस्तान और चीन से बढ़ते खतरों और भारत के भू-रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय सेनाओं ने सरकार से 26.84 लाख करोड़ रुपए आगामी पांच सालों के लिए मांगे हैं.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी

Feb 9, 2018
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अन्दर रहता है. किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है.

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 में परिवर्तन को कैबिनेट की मंजूरी

Feb 9, 2018
महापत्तन प्राधिकरण विधेयक में संशोधन के अनुसार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के लिए अधिनियम लागू होने के बाद रियायत प्राप्‍तकर्ता बाजार की शर्तों पर प्रशुल्‍क निर्धारित करने में स्‍वतंत्र होगा.

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