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अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

  • रेल बज़ट 2010-11: जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष

    रेल के विस्तार और पहुँच को देश के सुदूर क्षेत्रों में ले जाने का निम्नलिखित प्रस्ताव रेल बज़ट 2010-11 में रखा गया :• पूर्वोत्तर विकास परिषद तथा संबंधित राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल अवसंरचना के विकास हेतु एक मास्टर योजना • कश्मीर घाटी में उधमपुर से कटरा और कटरा से काजीगुंड रेल लाईन निर्माण को प्राथमिकता

    Oct 23, 2010
  • रेल बज़ट 2010-11: विशिष्ट तबकों के लिए रियायतें

    ऐसा वर्ग जो अपने काम के कारण सामाजिक स्तर से जुड़ा रहता है, उसे रेलवे विशिष्ट वर्ग का दर्जा देते हुए कुछ रियायतें देता है. रेल बज़ट 2010-11 में निम्नलिखित वर्गों को रियायतें दी गई:• प्रेस संवाददाताओं, मदरसे, उच्च मदरसे और वरिष्ठ मदरसों के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई इज्ज़त योजना का इस वर्ष भी जारी रखने का प्रस्ताव

    Oct 23, 2010
  • रेल बज़ट 2010-11: ढांचागत विकास

    भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था में से एक है. आज़ादी के पहले अंग्रजों के द्वारा बनाए गए इस रेल व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए समय समय पर इसके संरचनात्मक ढांचा में रख-रखाव की जरूरत पड़ती है.

    Oct 23, 2010
  • रेल बज़ट 2010-11: पर्यावरण और कार्बन उत्सर्जन की चिंता

    पर्यावरण के प्रति चिंता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में केंद्रीय रेल मंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिबद्धता रेल बज़ट 2010-11 में दिखाई. इसके लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए:

    Oct 23, 2010
  • रेल बज़ट 2010-11: खेल योजनाएं

    भारतीय रेल की लगभग हर खेल की अपनी टीम है. मौजूदा खेल-कूद के स्तर और उसके संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रेल मंत्री ममता बनर्जी ने वर्ष 2010-11 के रेल बज़ट में 5 खेल-कूद एकेडमी के स्थापना की बात कही. ये एकेडमी दिल्ली, सिकंदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई में स्थापित करने का प्रस्ताव है. हॉकी के विकास के लिए बज़ट में और अधिक स्थानों पर एस्ट्रो-टर्फ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.

    Oct 23, 2010
  • रेल बज़ट 2010-11: सामाजिक उत्थान की योजनाएं

    रेलवे के विविध और विस्तृत स्वरूप के कारण इसके उपभोक्ता भी विविध हैं. आम आदमी से लेकर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, रोगी, विकलांग सभी इसका उपयोग करते हैं. इनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2010-11 बज़ट में निम्नलिखित प्रावधान किये गए:

    Oct 23, 2010
  • रेल बज़ट 2010-11: एक नजर

    2010-11 में 1302 करोड़; 09-10 में मिले थे 923 करोड़ ,2010-11 में 1000 कि.मी. के लिए 4411 करोड़; 09-10 में 2848 करोड़ (1563 करोड़

    Oct 23, 2010
  • रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगे मोबाईल रिचार्ज कूपन

    रेलवे स्टेशनों पर मोबाईल फोनों के रिचार्ज कूपन बेचने संबंधी निर्णय रेल मंत्रालय ने 22 जुलाई 2010 को लिया. इस निर्णय के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर एसटीडी/पीसीओ बूथों को रिचार्ज कूपन बेचने की अनुमति दी गई, जिसके एवज में एसटीडी/पीसीओ बूथों को अतिरिक्त लाईसेंस फीस देनी होगी.

    Oct 23, 2010
  • रेल बज़ट 2010-11: यात्री संरक्षा और सुरक्षा

    भारतीय रेल 64015 किलोमीटर मार्ग पर 17000 रेलगाड़ियों के सहारे एक करोड़ 80 लाख यात्रियों को प्रतिदिन ढोने का काम करती है. इतने बड़े नेटवर्क में संचालन करना अपने आप में चुनौती है. प्राकृतिक समस्याओं या मानवीय चूक से कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं. इनसे निपटने के लिए इस बज़ट में निम्न उपायों का प्रस्ताव रखा गया है :

    Oct 23, 2010
  • रेल बज़ट 2010-11: प्रस्तावित आमान परिवर्तन

    800 कि.मी. आमान परिवर्तन का लक्ष्य बज़ट 2010-11 में रखा गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल की गयीं: 1. बर्धमान – कटवा का बर्धमान – बेलगोना2. कृष्णानगर – शांतिपूर

    Oct 23, 2010
  • रेल बज़ट 2010-11: रेल कर्मचारी कल्याण

    रेल मंत्री ममता बनर्जी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के रेल बज़ट में एक बार फिर से माँ–माटी-मानुष के संरक्षक के रूप में अपनी छवि को पेश किया। यात्री या माल भाड़ों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करने के बावजूद रेलकर्मियों के लिए सभी के लिए आवास सहित अन्य योजनाओं का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा। स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा, रहने को घर से लेकर महिला कर्मियों के शिशुओं के लिए शिशु सदन (क्रेच) आदि तक के वायदे किये। रेल बज़ट 2010-11 में रेल कर्मियों के लिए की गई प्रमुख घोषणाएँ :

    Oct 23, 2010
  • केंद्रीय बजट 2010-11: नई योजनाएँ

    ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और विकास की गति में संतुलन बनाये रखने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर सकारात्मक जोर, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान तथा अभिनव परियोजनाओं के निधिपोषण हेतु बजट 2010-11 में एक राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया. इसके निधिपोषण हेतु भारत में उत्पादित कोयले के साथ साथ आयातित कोयले पर 50 रु. प्रति टन की सामान्य दर पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा गया.

    Oct 23, 2010
  • केंद्रीय बजट 2010-11: योजना आवंटन

    देश के कुछ राज्यों में वर्ष 2009 में आये सूखे और अन्य भागों में आई भयंकर बाढ़ को देखते हुए किसानों द्वारा लिए गये ऋण की वापसी अदायगी अवधि को किसानों के लिए ऋण माफ़ी और ऋण राहत योजना के तहत 31 दिसंबर, 2009 से छः माह बढ़ाकर 30 जून 2010 तक कर दिया गया. 60,000 करोड़ रु. की ऋण माफ़ी और ऋण राहत इस योजना की घोषणा 29 फरवरी 2008 को वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में किया था.

    Oct 23, 2010
  • केंद्रीय बजट 2010-11: एक नजर

    कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप – 12,308.47 करोड़ रु. • फसल कार्य – 7,083.82 करोड़ रु.• पशु पालन – 855.46 करोड़ रु.• डेरी विकास – 76.55 करोड़ रु.• मत्स्य पालन – 241.77 करोड़ रु.• कृषि अनुसंधान और शिक्षा – 2070 करोड़ रु.रक्षा व सुरक्षा – 1,47,344 करोड़ रु. ग्रामीण विकास – 46,194.10 करोड़ रु.• ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम – 4897.10 करोड़ रु.• ग्रामीण रोजगार – 40,100 करोड़ रु.• भूमि सुधार – 180 करोड़ रु.• अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – 1017 करोड़ रु.

    Oct 23, 2010
  • रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी

    भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जुलाई 2010 को अल्पावधि ऋण देने की दर यानी रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जिससे यह 5.75 प्रतिशत हो गई. साथ ही अल्पावधि ऋण लेने की दर यानी रिवर्स रेपो रेट को भी 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया.

    Oct 15, 2010