आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने व्यापक मलेरिया नियंत्रण परियोजना-II को मंज़ूरी दी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने व्यापक मलेरिया नियंत्रण परियोजना-II को मंज़ूरी दी
The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved to Intensified Malaria Control Project-II. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने सात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापक मलेरिया नियत्रंण परियोजना (Intensified Malaria Control Project-II) को मंजूरी प्रदान की. यह मंजूरी 28 अप्रैल 2011 को दी गई. इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में मलेरिया...

Created On: May 2, 2011 19:41 ISTModified On: May 2, 2011 19:41 IST

The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved to Intensified Malaria Control Project-II. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने सात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापक मलेरिया नियत्रंण परियोजना (Intensified Malaria Control Project-II) को मंजूरी प्रदान की. यह मंजूरी 28 अप्रैल 2011 को दी गई. इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में मलेरिया पर कारगर ढंग से काबू पाना है. व्यापक मलेरिया नियत्रंण परियोजना (Intensified Malaria Control Project-II) में आने वाले राज्यों में सिक्किम शामिल नहीं है. इस परियोजना को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Vector Borne Disease Control Programme) के तहत चलाया जाना है. 87.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर (417.22 करोड रुपए) की अनुमानित लागत वाली व्यापक मलेरिया नियंत्रण परियोजना-II (Intensified Malaria Control Project-II) को ए़ड्स, तपेदिक और मलेरिया के लिए वैश्विक कोष (जीएफएटीएम- राउंड 9) से आर्थिक सहायता मिलेगी. यह मंज़ूरी पूर्व की वैश्विक कोष समर्थित व्यापक मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम परियोजना (Intensified Malaria Control Project-I, वर्ष 2005-10) को जारी रखने के साथ संशोधित भौगोलिक केन्द्र उच्च प्रांतीय सात पूर्वोत्तर राज्यों में मलेरिया के नियंत्रण को गति देने पर ग़ौर करती है.

प्रस्ताव के मुख्य घटक हैं (1) मानव संसाधन विकास (2) सामग्रियों और दवाओं की अधिप्राप्ति और वितरण (3) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)/व्यवहार बदलाव संचार (बीसीसी) क्रियाकलाप और (4) योजना,निगरानी और मूल्यांकन.
परियोजना की अवधि 01 अक्टूबर 2010 से 30 सितम्बर 2015 है.

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