उत्तर प्रदेश में किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को मंजूरी

कृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर यूपी में मुख्यमंत्री ने किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को मंजूरी दी.

Jan 22, 2016 08:45 IST

कृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर यूपी में मुख्यमंत्री ने किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को मंजूरी दी. इस नई नीति को 1 अप्रैल 2016 से लागू करने का प्रस्ताव है.

मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग द्वारा संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय के नियंत्रणाधीन मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात् 1 अप्रैल, 2016 से लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.

  • मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए यथावश्यक संशोधन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है.
  • राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के खातेदार/सह खातेदार कृषकों के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है.
  • प्रदेश में निवास करने वाले ऐसे कृषक, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों अर्थात् खतौनी में खातेदार/सह खातेदार के रूप में दर्ज है, को आच्छादित किया गया है.
  • कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा का आवरण मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपए है और इसका प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है.
  • राजस्व विभाग के अनुसार कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 855 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया था. 815.2950 करोड़ रुपए का भुगतान दावों के रूप में कुल 16,254 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया.
  • संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उप्र द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा चलायी जा रही कृषक दुर्घटना बीमा योजना में आच्छादित समस्त कृषकों के अतिरिक्त, भूमिहीन कृषक तथा अन्य ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 75,000 रुपए से कम है, को आच्छादित किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है.
  • मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत 3 करोड़ परिवारों को जिनमें कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना के कृषक भी सम्मिलित हैं, को दोहरे बीमा का लाभ मिलेगा.
  • इसके तहत मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा लाभ एवं दुर्घटना के उपरान्त चिकित्सा की स्थिति में 2.50 लाख रुपए तक की चिकित्सा एवं आवश्यकतानुसार 1 लाख रुपए तक के कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.
  • जिसके अंतर्गत प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को जोड़कर कुल मात्र 897 करोड़ रुपए खर्च सम्भावित है.
  • नई बिमा योजना पर व्यय
  • राजस्व विभाग द्वारा संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर प्रस्तावित मुख्यमंत्री किसाना एवं सर्वहित बीमा योजना को कृषक दुर्घटना बीमा योजना में निहित व्यय पर ही संचालित किया जाना प्रस्तावित है.
  • बीमा कम्पनी/कम्पनियों का चयन निविदा द्वारा निर्धारित दरों/नियम एवं शर्तों पर 3 वर्षों के लिए किया जाएगा.
  • बीमा कम्पनी उपरोक्तानुसार भुगतान की तिथि से घोषित लाभार्थियों के लिए 1 वर्ष के लिए मास्टर पालिसी जारी करेगी तथा प्रीमियम का भुगतान वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष प्रति 6 माह हेतु अग्रिम किया जाएगा.
  • बीमा पालिसी उसी दर एवं नियम/शर्तों पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 3 वर्ष के पश्चात वार्षिक आधार पर कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अग्रेत्तर 3 वर्षों तक (कुल 6 वर्ष) नवीनीकृत किया जा सकता है.


मंत्रिपरिषद के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय-
* प्रदेश के द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 06 हजार रु0 प्रतिमाह करने का निर्णय
* पुलिस विभाग की आवास-निर्माण परियोजनाओं के लिए हडको से ऋण के लिए राज्य सरकार द्वारा गारण्टी प्रदान करने का निर्णय
* 63 पुलिस कर्मियों की वरिष्ठता निर्धारित करने का निर्णय
* उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में आर्काइव्स गैलरी के निर्माण हेतु 1219.51 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी
* उप खनिजों की राॅयल्टी एवं डेडरेन्ट की दरों को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव मंजूर
* ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)‘ के तहत भारत सरकार द्वारा परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न के दृष्टिगत राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्ययभार एवं संशोधित फण्डिंग पैटर्न पर सहमति
* धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु ‘आदर्श भवन उपविधि’ बनाए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी
* डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार कार्यवाही को मंजूरी
* आजमगढ़ में सिधारी-हाइडिल चैराहे से गाजीपुर मार्ग पर सठियांव आजमगढ़ रेल सेक्शन पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण को मंजूरी
* उप वन राजिक का पदनाम उप क्षेत्रीय वनाधिकारी करने का निर्णय
* जनपद इटावा में अन्य वन्य जीवों के लिए सफारी पार्क की स्थापना हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद कार्यदायी संस्था नामित
* उ0प्र0 पंजाबी अकादमी के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष करने का निर्णय
* उ0प्र0 सिंधी अकादमी के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष करने का निर्णय
* खाद्य तिलहन एवं खाद्य तेल की स्टाॅक सीमा को 30 सितम्बर, 2016 तक बढ़ाए जाने का निर्णय
* प्रदेश के 10 जनपदों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण कराए जाने को मंजूरी
निर्माण की परियोजना के लिए 57,310.56 लाख रु0 के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी
* गन्ना किसानों के हित में वर्तमान पेराई सत्र 2015-16 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य तथा चीनी मिलों को अन्य छूट/अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर
* डाॅ0 राम मनोहर लोहिया नलकूप परियोजना के तहत 3,000 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए 71145.35 लाख रु0 की मंजूरी
* उ0प्र0 अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 में प्रस्तावित चतुर्थ संशोधन, 2015 को मंजूरी
* उ0प्र0 विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को ‘उ0प्र0 सेवाकाल में मृत्यु सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यशासंशोधित)’ का लाभ देने का निर्णय

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS
Whatsapp IconGet Updates

Just Now