एनआईसी और एमएसएमई के केन्द्रीय मंत्रालय ने समावेशी अभिनव कोष का शुभारंभ किया

एनआईसी और माइक्रो मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा भारत समावेशी नवाचार फंड का उद्धघाटन 27 जनवरी 2014 को किया गया.

Created On: Jan 29, 2014 14:44 ISTModified On: Jan 29, 2014 14:48 IST

राष्ट्रीय अभिनव परिषद (एनआईसी) और माइक्रो मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) द्वारा  भारत समावेशी नवाचार फंड (India Inclusive Innovation Fund, IIIF) का उद्धघाटन 27 जनवरी 2014 को किया गया. भारत समावेशी नवाचार फंड (आईआईआईएफ) भारत में आर्थिक आधार पर नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए नवाचार और उद्यम की गतिशीलता में गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है.

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भारत समावेशी नवाचार फंड (आईआईआईएफ) की मुख्य विशेषतांए
• आईआईआईएफ पूंजी का एक वर्ग या उद्यम पूंजी की स्थापना करने और देश के सबसे गरीब वर्ग के लिए माल और सेवा देने, फर्मों में उद्यमशीलता और नवीनता के पैमाने बनाने में मदद करेगा.
• भारत समावेशी नवाचार कोष उन अभिनव उपक्रमों में निवेश करेगा जो टिकाऊ और लाभदायक हैं.
• इस तरह से यह स्वास्थ्य, खाद्य, पोषण, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास, ऊर्जा, वित्तीय समावेशन, पानी, और स्वच्छता और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में कम विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकों की सामाजिक जरूरतों की ओर ध्यान देगा.
• यह सामाजिक रूप से प्रासंगिक अभिनव प्रौद्योगिकियों और समाधान के व्यावसायीकरण और तैनाती का समर्थन करने के लिए इन्क्यूबेटरों, समूहों, और भी सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों और प्रयोगशालाओं सहित अंतरिक्ष के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में भी भागीदार होगा.
• भारत समावेशी नवाचार कोष को सेबी के वैकल्पिक निवेश कोष श्रेणी-I के दिशा निर्देशों के तहत पंजीकृत किया जाएगा.
• भारत समावेशी नवाचार कोष की शुरुआती राशि 500 करोड़ रुपये में 20 प्रतिशत रकम एमएसएमई मंत्रालय की है और शेष धन राशि बैंकों, बीमा कंपनियों , विदेशी वित्तीय और विकास संस्थाओं द्वारा दी जाएगी.
• भारत समावेशी नवाचार कोष का विस्तार करने के लिए अंतिम लक्ष्य अगले दो वर्षों (2014-15) में 5000 करोड़ रुपए का है.
• कोष के प्रत्येक दिन के आपरेशनों की जिम्मेदारी के लिए सरकार द्वारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी ) की स्थापना की जाएगी.
• एएमसी, ऊष्मायन निर्माण और उद्यमियों और आईआईआईएफ सहायता प्रदान की कंपनियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रदान करने के लिए एक सलाह नेटवर्क स्थापित करेगा.
• सरकारी प्रत्याशियों के साथ ही लोक सेवा, उद्योग, वित्त और उद्यमिता के क्षेत्र से प्रख्यात व्यक्तियों में  से एक शासी परिषद निरीक्षण करेगा और फंड के उद्देश्य को सुनिश्चित करेगा.

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