केंद्रीय गृह मंत्री ने नए जेल मैन्यूअल 2016 को स्वी्कृति दी

इस मैन्यूअल में 32 अध्याय हैं जिनका उद्देश्य पूरे देश में जेल प्रशासन तथा कैदियों के प्रबंधन को संचालित करने वाले कानूनों, नियमों तथा विनियमों में बुनियादी एकरूपता लाना है.

Jan 22, 2016 09:20 IST

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 जनवरी 2016 को नए जेल मैन्यूअल को स्वीकृति प्रदान की. जेल मैन्यूअल 2013 में परिवर्तन का प्रस्ताव देने के लिए 11 दिसंबर 2014 को केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय के सेंटर स्टेट डिविजन में एक समिति बनाई गई थी.


मैन्यूअल की विशेषताएं

•    इस मैन्यूअल में 32 अध्याय हैं जिनका उद्देश्य पूरे देश में जेल प्रशासन तथा कैदियों के प्रबंधन को संचालित करने वाले कानूनों, नियमों तथा विनियमों में बुनियादी एकरूपता लाना है.
•    मैन्यूअल के अनुसार महिलाओं को दी जाने वाली कुछ सजाओं को भी कम किया गया है जैसे गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों के साथ महिला को जेल में नहीं भेजा जायेगा.
•    प्रताड़ित महिलाओं के लिए विशेष काउंसलिंग कार्यक्रम आरंभ किये जायेंगे.
•    अन्य प्रावधानों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर ध्यान देने, जेल कर्मचारियों को शिक्षित करने, लैंगिक मुद्दों और यौन हिंसा पर जेल कर्मचारियों को कैदियों के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा.
•    इसके अनुसार मृत्यु दंड प्राप्त कैदी अपने परिजनों से अंतिम बार मिल सकेंगे.

•   कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता की सुविधा भी दी जाएगी.

पृष्ठभूमि

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (सीएस), सेंटर स्टेट डिविजन गृह मंत्रालय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे. इस समिति में बीपीआर एंड डी, एनएचआरसी, एनएएलएसए, जेल तथा मंत्रालय के कानूनी और तकनीकी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए थे.
नया मैनयूअल दिशा-निर्देश के लिए शीघ्र ही राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पास भेजा जाएगा.

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