केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय निवारण एजेंसी पर डी स्वरूप की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय निवारण एजेंसी (एफआरए) की स्थापना के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु डी स्वरूप की अध्यक्षता में एक कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन किया.

Created On: Jun 20, 2015 16:58 ISTModified On: Jun 20, 2015 17:52 IST

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय निवारण एजेंसी (एफआरए) की स्थापना के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु एक कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन 5 जून 2015 को किया.  दस सदस्यीय इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष धीरेन्द्र स्वरूप (डी स्वरूप) को नियुक्त किया गया. धीरेन्द्र स्वरूप पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA) के प्रथम अध्यक्ष रहे जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 में की गई थी.

वित्तीय निवारण एजेंसी  के प्रारंभिक कार्यों को शुरू करने के लिए इस टास्क फ़ोर्स का गठन वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (Financial Sector Legislative Reform Commission, एफएसएलआरसी) की सिफारिश पर किया गया. वित्तीय निवारण एजेंसी (एफआरए)  देश भर में वित्तीय उपभोक्ताओं के लिए एक एकीकृत निवारण एजेंसी के रूप में कार्य करेगी.

टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तें
• वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ, लोकपाल और अन्य विवाद समाधान तंत्र सहित उपभोक्ता शिकायत निवारण, में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा करना.
• भारत में वित्तीय उपभोक्ता निवारण के प्रबंधन की वर्तमान प्रथाओं की समीक्षा करना.
• एफआरए को परिचालित करने के लिए सक्षम सलाहकार की सेवाओं की खरीद में वित्त मंत्रालय का समर्थन करना.
• विकल्प / विकल्पों का लागत लाभ विश्लेषण (CBA) शुरू करने के लिए सिफारिशें करना.

कार्यबल अपना कार्य एक वर्ष में पूरा करेगी.

वित्तीय निवारण एजेंसी
वित्तीय निवारण एजेंसी (एफआरए) का गठन वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (Financial Sector Legislative Reform Commission, एफएसएलआरसी) की सिफारिश पर किया गया था. इसकी परिकल्पना भारतीय वित्तीय संहिता में की गई थी.

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (Financial Sector Legislative Reform Commission, एफएसएलआरसी) की स्थापना मार्च 2011 में की गई थी. इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के कानून को वर्तमान जरूरतों के मुताबिक बनाना था. आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 22 मार्च 2013 को सौंप दी थी. आयोग ने वित्तीय क्षेत्र के लिए अपनी सिफारिश में कहा है कि मौजूदा रेगुलेटरी एजेंसी को रिस्ट्रक्चर और अपग्रेड किया जाए तथा बेहतर प्रशासन और जवाबदेही के लिए जहां जरूरत हो वहां नई एजेंसी का गठन किया जाए.

 

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