केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A में संशोधन

India Current Affairs 2012. केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A के अन्तर्गत मामले दर्ज करने के लिए राज्यों को नये दिशा निर्देश...

Created On: Nov 30, 2012 12:39 ISTModified On: Nov 30, 2012 12:42 IST

केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A के अन्तर्गत मामले दर्ज करने के लिए राज्यों को नये दिशा निर्देश जारी किए. केंद्रीय संचार मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश 29 नवंबर 2012 को जारी किए. इस दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 66-A के अन्तर्गत मामले दर्ज करने से पहले स्थानीय पुलिस को पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी का आदेश प्राप्त करना होगा जबकि शहरी क्षेत्रों में कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के आदेश पर होगी.

आईटी एक्ट की धारा 66 ए: यह धारा कंप्यूटर या संप्रेषण के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा आपत्तिजनक संवाद, चित्र या वीडियो भजेने पर दंड का प्रावधान तय करती है. इसके लिए होने वाले दंड के तहत कम से कम फाइन हो सकता है और अधिक से अधिक 3 वर्षो की सजा हो सकती है.

विदित हो कि अप्रैल 2012 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र के द्वारा कार्टून बनाए जाने पर हुई उनकी गिरफ्तारी एवं शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद महाराष्ट्र की दो घटनाओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा कर दिया. जिसके परिणाम स्वरूप आईटी एक्ट की धारा 66 ए में संशोधन किया गया.

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