केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी

12 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी.

Created On: Feb 16, 2015 11:29 ISTModified On: Feb 16, 2015 13:35 IST

12 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी.
दिशानिर्देशों में संशोधन सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)के तहत सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों में नई कनेक्टिविटी के लिए सड़कों के साथ-साथ उन्नयन में प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए किया गया है.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया. यह फैसला मंत्रिमंडल के उस फैसले के अनुपालन में किया गया है जिसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों से उनके संबंधित केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं/ कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों में उपयुक्त बदलाव करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया था ताकि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली प्राथमिकता तय की जा सके.
दिशा-निर्देशों की विशेषताएं
•SAGYके तहत सांसद द्वारा गोद लिए गए आदर्श गांवों को अब PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कें प्राथमिकता के आधार पर मिलेंगी. इसी प्रकार इन आदर्श गांवों में PMGSY के तहत बनाई जाने या अपग्रेड की जाने वाली सड़कों का निर्धारित मानकों के तहत और बनाए जाने के पहले पांच वर्षों की अवधि में रख-रखाव राज्य सरकारें करेंगी.
•संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्य सरकारें व्यापक नई कनेक्टिविटी प्राथमिकता सूची (CNCPL) की परवाह किए बगैर SAGY के तहत पहचान की गई ग्राम पंचायतों की सभी सड़कों को प्राथमिकता देंगी ताकि चुने गए ग्राम पंचायतों के सभी योग्य असंबद्ध बस्तियों को शामिल किया जा सकें.
•सड़कों के उन्नयम के मामले में, प्राथमिकता SAGY के तहत पहचान की गई ग्राम पंचायतों की उन सड़कों को दी जानी चाहिए जिनका पेवमेंट कंडिशन इंडेक्स (PCI)वैल्यू I और II है.
•इन सड़कों के उन्नयम के लिए जरूरी लंबाई विभिन्न राज्यों को PMGSY–I और PMGSY–II के तहत आवंटित समग्र लक्ष्य के भीतर होनी चाहिए.
•इसके अलावा, PMGSY के तहत बन चुकी सड़कों के मामले में SAGY के तहत पहचान की गई ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार को रख- रखाव के पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी संचालन नियमावली औऱ ग्रामीण सड़क नियमावली के सुझावों के अनुसार रख-रखाव करना चाहिए.
•राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी सड़कों के लिए हमेशा PCI चार से कम न हो.

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