केंद्र सरकार ने सरकारी कार्य के लिए निजी ईमेल नेटवर्क के प्रयोग पर रोक लगाई

केंद्र सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए याहू और जी-मेल जैसी निजी ईमेल नेटवर्क के प्रयोग पर रोक लगा दी.

Created On: Mar 2, 2015 03:15 ISTModified On: Mar 2, 2015 15:15 IST

इस कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखना है.
इस संबंध में केंद्र सरकार ने 18 फ़रवरी 2015 को भारत सरकार की ई-मेल और सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग पर नीति को अधिसूचित किया.
अधिसूचना के अनुसार केवल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(एनआईसी) द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली ई-मेल सेवाओं को ही सरकारी संचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
अधिसूचित नीति सरकार के आईटी संसाधनों के सुरक्षित,उचित उपयोग और सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा इनके दुरुपयोग को रोकने की अपेक्षा करती है.
अधिसूचना के अनुसार एनआईसी सरकारी नेटवर्क पर ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर सकती है.
इसके अलावा एनआईसी सुरक्षा संबंधी कारणों से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे फाइल, ई-मेल और इंटरनेट के इतिहास को डीलीट कर सकता है.
ये अधिसूचित नीतियाँ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और उन राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो केंद्र सरकार के नेटवर्क का प्रयोग करते हैं या भविष्य में करेंगे.
यह कदम याहू और जी मेल जैसे विदेशी सर्वरों द्वारा की जा रही जासूसी की चर्चा के बाद उठाया गया.

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS
Comment ()

Post Comment

5 + 1 =
Post

Comments

    Whatsapp IconGet Updates

    Just Now