जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद का पुनर्गठन

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद का पुनर्गठन किया.

Created On: Nov 6, 2014 15:51 ISTModified On: Nov 6, 2014 15:55 IST

मौसम में बदलाव को नियंत्रित करने संबंधी राष्ट्रीय स्तरीय कार्यों में तालमेल स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद का पुनर्गठन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पुनर्गठन को  5 नवंबर 2014 को स्वीकृति प्रदान की.
 
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस 18 सदस्यीय समिति में आरके पचौरी को बनाए रखा गया है, जबकि सीएससी की निदेशक सुनीता नारायण और उद्योगपति रतन टाटा को जगह नहीं मिली है.

पचौरी उस समय जलवायु परिवर्तन संबंधी उस अंतर-सरकारी पैनल के अध्यक्ष थे, जब इस संस्था को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
 
जलवायु परिवर्तन परिषद का कार्य
यह परिषद, जलवायु परिवर्तन के आकलन, परिवर्तित जलवायु के अनुकूल ढांचा तैयार करने और कार्बन उत्‍सर्जन में कमी के लिए कार्य योजना तैयार करने के काम पर निगरानी करेगी. परिषद, राष्‍ट्रीय स्‍तर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों से कारगर ढंग से निपटने के उपायों पर ध्‍यान देगी.
 
जलवायु परिवर्तन परिषद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में पुनर्गठित जलवायु परिवर्तन परिषद में 18 सदस्‍य होंगे.
 
जिसमें कुल आठ मंत्री होंगे, जो जलवायु परिवर्तन के बारे में राष्ट्रीय स्तरीय पहलों में समन्वय स्थापित करेंगे.
 
पुनर्गठित परिषद के सदस्यों में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्री, कृषि मंत्री, शहरी विकास मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, ऊर्जा और कोयला अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री सदस्यों में शामिल हैं. अन्य सदस्यों में कैबिनेट सचिव, विदेश सचिव, पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन सचिव, डॉ. आरके पचौरी, डॉ. नितिन देसाई, चंद्रशेखर दास गुप्ता और अजय माथुर के नाम हैं.
 
इस उच्च स्तरीय समूह से हटाए गए अन्य सदस्यों में आर. चिदंबरम, वी. कृष्णामूर्ति, सी. रंगराजन, प्रोदिप्तो घोष और पत्रकारों में राज चेंगप्पा व आर रामचंद्रन हैं. चिदंबरम, कृष्णमूर्ति और रंगराजन तत्कालीन मनमोहन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पैनल में शामिल थे. प्रोदिप्तो घोष और दोनों पत्रकारों में राज चेंगप्पा व आर रामचंद्रन को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था.

 

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