दिल्ली सरकार द्वारा राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 27 प्रतिशत

India Current Affairs 2012. दिल्ली सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दी. दिल्ली की मुख्यमंत्री ......

Created On: Feb 29, 2012 15:37 ISTModified On: Feb 29, 2012 15:37 IST

दिल्ली सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दी. दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 27 फरवरी 2012 को आरक्षण की यह सीमा 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया.


दिल्ली सरकार ने सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए भी प्रत्येक विषय में और प्रत्येक कक्षा में 12 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का फैसला लिया. ज्ञातव्य हो कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2008 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC: Other Backward Classes, ओबीसी) के विद्यार्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी. साथ ही राज्य सरकार ने समय-समय पर शैक्षणिक संस्थानों के ढांचागत आंकलन कर आरक्षण को लागू करने का निर्णय लिया था.


वर्ष 2008 में ही दिल्ली सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था, जिसे वर्ष 2009-2010 में लागू किया गया था. अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को वर्ष 2010-11 में बढ़ाकर 15 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 में 21 प्रतिशत कर दिया गया था.

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