निष्क्रिय कर्मचारी भविष्य निधि खातों पर 6 महीने बाद ब्याज बंद करने की सिफारिश

Economy Current Affairs 2011. हेमानंद बिस्वाल की अध्यक्षता वाली संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिति ने अगस्त 2011 में अपनी रिपोर्ट पेश की. में सिफारिश की है कि रिपोर्ट के अनुसार किसी भी कारण अंशदान बंद करने वाले कर्मचारियों के खातों...

Created On: Sep 1, 2011 17:50 ISTModified On: Sep 2, 2011 16:09 IST

हेमानंद बिस्वाल की अध्यक्षता वाली संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिति ने अगस्त 2011 में अपनी रिपोर्ट पेश की. में सिफारिश की है कि रिपोर्ट के अनुसार किसी भी कारण अंशदान बंद करने वाले कर्मचारियों के खातों पर6 माह बाद ब्याज बंद करने की नीति अपनाई जाए.

रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के 50 प्रतिशत से अधिक खाते निष्क्रिय हैं. निष्क्रिय खातों की संख्या में इजाफा होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इन पर भी ब्याज मिलता रहा. ईपीएफ के खाताधारकों की संख्या 55758703 है, जबकि इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक अर्थात तीन करोड़ खाते निष्क्रिय हैं. इन निष्क्रिय खातों में करीब 8319 करोड़ रुपए की राशि जमा है. समिति ने ईपीएफओ में कामकाज की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिना इन खातों पर ध्यान दिए 31 मार्च 2011 तक ब्याज राशि जमा कराई गई.

जिन खाताधारकों का पता लगाया जा सकता है उन्हें 6 महीने के भीतर अपने पैसे निकालने की सख्त हिदायत दी जाए. ऐसा न करने की स्थिति में इन्हें निष्क्रिय खातों में डाल दिया जाए. समिति ने सुझाव दिया है कि निष्क्रिय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को प्रचार करना चाहिए कि सरकार ने निष्क्रिय खातों पर ब्याज देना बंद कर दिया है. इससे वे खाताधारक हतोत्साहित होंगे, जो लाभ लेने के लिए ईपीएफ से धन नहीं निकालते.

ईपीएफओ के खाताधारकों के खाते में 36000 करोड़ रुपए जमा करने का काम लंबित है. समिति ने सिफारिश की है कि ईपीएफओ को यदि किसी भी पक्ष से राशि मिल जाने पर अन्य पक्ष की प्रतीक्षा किए बगैर संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा करा दिया जाए. समिति ने कहा कि किसी भी कंपनी द्वारा काटी गई और ईपीएफओ को भेजी धनराशि को स्थगन खातों (सस्पेंस एकाउंट) में नहीं दिखाया जा सकता. नियोक्ताओं को निश्चित समयसीमा में ईपीएफओ में कर्मचारियों की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाए. ऐसा नहीं करने पर उन्हें चेतावनी भी दी जाए.

विदित हो कि निष्क्रिय खाता वह खाता है जिनमें अंशदान जमा होना बंद हो जाता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) 3 वर्ष तक निष्क्रिय रहने वाले ईपीएफ खातों पर 1 अप्रैल 2011 से ब्याज देना बंद कर दिया है.

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