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परिचर्चा | विश्लेषण

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  • समान नागरिक संहिता: एक देश, एक कानून

    परिभाषा- समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के ऐसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों (चाहे वह किसी धर्म या क्षेत्र से संबंधित हों) पर लागू होता है.

    Oct 26, 2016
  • नोबल पुरस्कारों का वर्तमान एवं भारत का इतिहास

    इस वर्ष किसी भी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति को नोबल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया लेकिन अब तक 5 भारतीय नागरिकों तथा 4 भारतीय मूल के नागरिकों को नोबल पुरस्कार दिया जा चुका है.

    Oct 18, 2016
  • मौलिक अधिकार, न्यायपालिका और खान-पान की आज़ादी

    भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है. मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के संतुलित जीवन जीने की प्रक्रिया हेतु स्वाभाविक और नसैर्गिक रूप से आवश्यक हैं.

    Oct 18, 2016
  • केंद्रीय बजट और रेल बजट का विलय: संक्षिप्त विश्लेषण

    रेल बजट को अलग से पेश किए जाने की शुरुआत 1924 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों की बजाए परंपरा के तौर पर ऐसा किया जाना जारी रखा गया।

    Oct 10, 2016
  • कावेरी जल विवाद: संक्षिप्त समीक्षा

    हाल के दशकों में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच झगड़े की वजह रहा कावेरी जल विवाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश की पुष्टि करने के बाद, एक बार फिर से हिंसक रूप ले लिया. अदालत ने सांबा की फसलों को बचाने के लिए कर्नाटक सरकार को आगामी दिनों में तमिलनाडु को कावेरी नदी का 15,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया.

    Oct 5, 2016
  • समान नागरिकता कानून: एक संक्षिप्त समीक्षा

    हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने विधि आयोग को समान नागरिकता कानून से संबंधित सभी मुद्दों की विस्तार से जांच करने और सरकार को इस बारे रिपोर्ट सौंपने को कहा.

    Sep 16, 2016
  • कमर्शियल (व्यावसायिक) सरोगेसीः वरदान या अभिशाप

    पिछले दिनों भारत में व्यावसायिक (कमर्शियल) सरोगेसी काफी चर्चा में रही. इसका कारण हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इससे संबंधित प्रावधानों में संशोधन एवं नए रेगुलेसन को जारी करना था.

    Sep 15, 2016
  • बलूचिस्तान: पाकिस्तान के सन्दर्भ में भारतीय कूटनीति का अचूक अस्त्र

    कैलिर्फोनिया के रिपब्लिकन सांसद दाना रोहराबचेर ने दो अन्य सांसदों के समर्थन से अमेरिकी कांग्रेस में बलूचिस्तान के लोगों पर इन जुल्मों के खिलाफ ‘आत्मनिर्णयन’ के अधिकार की मांग वाला एक प्रस्ताव पेश किया है.

    Aug 30, 2016
  • जीएसटी विधेयक: एक संक्षिप्त समीक्षा

    गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक अगर इस मानसून सत्र में पास हो जाता है, तो इससे देश के टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव होगा.

    Jul 21, 2016
  • मानव पूंजी सूचकांक एवं भारत: एक संक्षिप्त अवलोकन

    हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा जारी ताजा मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कुल 130 देशों की सूची में 105वां स्थान मिला. इस सूची में फिनलैंड शीर्ष पर था.

    Jul 8, 2016
  • ब्रेक्सिट: ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ के विशेष सन्दर्भ में

    ‘ब्रेक्सिट’ के तहत ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने का समर्थन किया. इस सिलसिले में ब्रिटेन में ईयू से अलग होने के लिए हुए जनमत संग्रह में अलग होने का 51.9 प्रतिशत लोगों ने समर्थन किया जबकि 48.1 प्रतिशत ब्रिटेन वासियों ने ईयू के साथ रहने का समर्थन किया.

    Jul 1, 2016
  • इंटरनेट ऑफ थिंग्स : एक विश्लेषण

    इस तकनिकी से हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे सभी पदार्थों को  डिवाइस विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरनेट से जोड़कर  स्मार्ट बनाकर उनसे मनोवांछित कार्य करा सकते हैं.

    Jul 6, 2016
  • भारत–अमेरिका रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग : एक संक्षिप्त विश्लेषण

    'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', जिसे अगस्त 2014 में सबके सामने रखा गया था, नरसिम्हा राव सरकार की 'पूर्व की ओर देखो नीति' पर बना है और इसमें जीवंत एशिया यानि भारत और आसियान देशों के दो विकास ध्रुवों के बीच विकास की कल्पना की गयी है.

    Jun 25, 2016
  • एनएसजी एवं भारत: वर्तमान स्थिति

    वर्तमान में एनएसजी में 48 सदस्य देश शामिल हैं और वर्ष 2015-16 के लिए इस समूह की अध्यक्षता अर्जेंटीना कर रहा है.

    Jun 24, 2016
  • वेटलैंड : भारत में प्रबंधन और प्रभाव

    देश में दलदली भूमि (वेटलैंड) के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने, गहन संरक्षण उपायों के लिए प्राथमिकता वाली जल-भूमियों के संरक्षण, अनुसंधान एवं अनुसंधान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करने और भारत में दलदली भूमि की सूची तैयार करने के लिए 1987 में जल-भूमि संरक्षण और प्रबंधन की योजना शुरू की गई.  

    Jun 21, 2016
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