बांग्लादेश मंत्रिमंडल ने नेशनल आईसीटी मसौदा नीति 2015 को मंजूरी दी

नागरिक सेवा के मानकों को बढ़ाने हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के माध्यम से एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की स्थापना के लिए बांग्लादेश मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नीति 2015 के मसौदे को 2 फरवरी 2015 को मंजूरी प्रदान की.

Created On: Feb 5, 2015 11:57 ISTModified On: Feb 5, 2015 12:02 IST

बांग्लादेश मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नीति 2015 के मसौदे को 2 फरवरी 2015 को मंजूरी प्रदान की. इस मसौदे का उद्देश्य नागरिक सेवा के मानकों को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के माध्यम से एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की स्थापना करना है.

यह मंजूरी प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक बैठक में दी गई. यह बैठक बांग्लादेश सचिवालय में आयोजित की गई. इस मसौदे के प्रस्ताव को अंतिम रूप हितधारकों से परामर्श करने के बाद दिया गया.

यह नीति सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक सेवा प्रदान करने एवं कुशल मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करने के लिए बहुउपयोगी विशिष्ट दृष्टि प्रदान करती है.

यह नीति बांग्लादेश को वर्ष 2021 तक एक मध्य आय वाले देश के रूप में और वर्ष 2041 तक एक विकसित देश के रूप में विकसित करने में मदद करेगी.
इस प्रयोजन के लिए नीति में 10 विशिष्ट उद्देश्यों, 56 सामरिक विषयों, 306 आइटम है जिसे लघु, मध्य और दीर्घकालिक कार्य योजना के तहत शामिल किया जाएगा.

योजनाओं के तीन संस्करणों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रमश: 2016, 2018 और 2021 में कार्यान्वित किया जाएगा.

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