बाजार में बिकने वाले पदार्थो की प्लास्टिक पैकिंग पर उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का प्रतिबंध

उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने बाजार में बिकने वाले पदार्थो की प्लास्टिक पैकिंग पर 26 जनवरी 2014 से रोक लगा दी.

Created On: Dec 27, 2013 17:48 ISTModified On: Dec 27, 2013 17:52 IST

उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने बाजार में बिकने वाले पदार्थो की प्लास्टिक पैकिंग पर 26 जनवरी 2014 से रोक लगा दी.  उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्णय 26 दिसंबर 2013 को दिया.

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उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 26 जून 2013 को जारी उस अधिसूचना को सही ठहराया जिसके तहत ‘जंक फूड’ की प्लास्टिक पैकिंग पर 1 जुलाई 2013 से रोक लगा दी थी.
 
उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के निर्णय के मुख्य बिंदु
• इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार की अधिसूचना के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी थी. वैसे कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया था।
• खंडपीठ ने जरूरी पदार्थो को छोड़कर अन्य पदार्थो की पैकिंग पर 26 जनवरी 2013 से रोक लगा दी है, जबकि तेल, सब्जी उत्पाद व मीट उत्पाद की प्लास्टिक पैकिंग पर यह प्रतिबध 31 मार्च 2014 से लागू होगा.
• खंडपीठ ने प्रदेश के जिला दंडाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन के लिए निजी तौर पर उत्तरदायी ठहराया.
• खंडपीठ ने तेल को टीन के डिब्बों में पैक करने का निर्देश.
• खंडपीठ ने आदेश दिए कि अगर राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त नहीं किया है तो उसे चार सप्ताह के भीतर नियुक्त किया जाए.
• खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने निर्देश दिया कि प्लास्टिक पैकिंग वाले पदार्थ प्रदेश के भीतर न आएं.
• खंडपीठ ने 12 सप्ताह के भीतर हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गारबेज (कंट्रोल) एक्ट के प्रावधानों के तहत नियम बनाने के आदेश दिए हैं.
• खंडपीठ ने निर्देश दिए कि नए गैर अनिवार्य खाद्य वस्तुओं को बनाने, ट्रांसपोर्ट करने, बेचने, पैकिंग करने, वितरण करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन हो जिसमें प्रधान सचिव से नीचे स्तर के सदस्य न हों.
• खंडपीठ ने नगर निगम व नगर परिषद के नियमों में आवश्यक बदलाव के लिए 12 सप्ताह का समय दिया.

विदित हो कि राज्य सरकार ने इस आशय की अधिसूचना के तहत 25 किस्म के ‘जंक फूड’ वस्तुओं को प्लास्टिक पैकिंग में रखना व बेचना प्रतिबंधित किया था. इस अधिसूचना को विभिन्न उत्पाद संगठनों ने अदालत में चुनौती दी थी.

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