बिहार राज्य सरकार का एससी, एसटी और छात्राओं को स्नातकोत्तर तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का फैसला

बिहार राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छात्राओं को स्नातकोत्तर तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का फैसला 3 फ़रवरी 2015 को किया.

Created On: Feb 4, 2015 12:28 ISTModified On: Feb 4, 2015 12:32 IST

बिहार राज्य सरकार ने 3 फ़रवरी 2015 को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और छात्राओं को राज्य में स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया.

इस निर्णय के अनुसार बिहार में सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के समय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. यह निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया.

इसके अलावा, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की इस कारण होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति वास्तविक जानकारी जुटाने के बाद राज्य सरकार द्वारा की जाएगी. इस निर्णय से राज्य के खजाने से वार्षिक 29 करोड़ रुपए खर्च होंगे. नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 4.05 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं.

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