बुनियादी ढांचागत विकास के पीपीपी मॉडल पर विचारार्थ डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में समिति गठित

बुनियादी ढांचागत विकास के पीपीपी मॉडल पर नये सिरे से विचार करने व इसमें नई जान फूंकने हेतु पूर्व वित्त सचिव डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन 26 मई 2015 को किया गया.

Created On: May 27, 2015 11:34 ISTModified On: May 27, 2015 11:45 IST

बुनियादी ढांचागत विकास के पीपीपी मॉडल पर नये सिरे से विचार करने व इसमें नई जान फूंकने हेतु पूर्व वित्त सचिव डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में अध्यक्ष सहित दस सदस्यीय समिति का गठन 26 मई 2015 को किया गया. इसके गठन की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में 'आम बजट 2015-16' पेश करने के दौरान अपने बजट भाषण में की थी. इसके तहत प्रमुख मसला जोखिमों को पुनर्संतुलित करना है.

इस घोषणा पर अमल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति गठित की गई है:

डॉ. विजय केलकर, पूर्व वित्त सचिव एवं नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के अध्यक्ष

अध्यक्ष

सी.एस. राजन, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

सदस्य

एस. बी. नायर, सीएमडी, आईआईएफसीएल, नई दिल्ली

सदस्य

डॉ. शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर

सदस्य

प्रदीप कुमार, एमडी, सीबीजी, भारतीय स्टेट बैंक

सदस्य

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि: संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं

सदस्य

विक्रम लिमये, एमडी, आईडीएफसी

सदस्य

सुदीप्तो सरकार, बैरिस्टर -एट-लॉ, कोलकाता

सदस्य

पी.एस. बेहूरिया, आईआरएस (अवकाश प्राप्त)

सदस्य

शर्मिला चावल्य, संयुक्त सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

सदस्य सचिव


समिति के विचारार्थ विषय
• अनुबंधों के विषय वस्तु (कंटेंट) में बदलावों के साथ-साथ विशेष परिवर्तनों/शर्तों के चलते हुई कठिनाइयों सहित पीपीपी नीति के तहत मिले अनुभव की समीक्षा करना.
• विभिन्न क्षेत्रों की पीपीपी परियोजनाओं में निहित जोखिमों के साथ-साथ परियोजना डेवलपर और सरकार के बीच इस तरह के जोखिमों की साझेदारी की मौजूदा रूपरेखा का विश्लेषण करना.
• सर्वोत्तम जोखिम साझेदारी व्यवस्था के बारे में सुझाव देना.
• पीपीपी परियोजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के लिए सरकार में क्षमता सृजन बढ़ाने के उपाय सुझाना.

समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विधि विशेषज्ञों, बैंकिंग/वित्तीय संस्थानों और शिक्षाविदों से जुड़े विभिन्न हितधारकों से सलाह-मशविरा कर सकती है.

ढांचागत विकास वित्त कंपनी (आईडीएफसी) समिति को सचिव स्तरीय सहायता मुहैया करायेगी.

समिति को अपने गठन की तिथि से तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करना है.

Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App

 

डॉ. विजय केलकर, पूर्व वित्त सचिव एवं नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के अध्यक्ष

अध्यक्ष

 सी.एस. राजन, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

सदस्य

 एस. बी. नायर, सीएमडी, आईआईएफसीएल, नई दिल्ली

सदस्य

डॉ. शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर

सदस्य

प्रदीप कुमार, एमडी, सीबीजी, भारतीय स्टेट बैंक

सदस्य

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि: संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं

सदस्य

विक्रम लिमये, एमडी, आईडीएफसी

सदस्य

सुदीप्तो सरकार, बैरिस्टर -एट-लॉ, कोलकाता

सदस्य

पी.एस. बेहूरिया, आईआरएस (अवकाश प्राप्त)

सदस्य

शर्मिला चावल्य, संयुक्त सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

सदस्य सचिव

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS
Comment ()

Post Comment

8 + 0 =
Post

Comments

    Whatsapp IconGet Updates

    Just Now