भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन पर सुझाव देने हेतु समिति गठित

एफसीआई के पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशें पेश करने के लिए सांसद शान्ता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई.

Created On: Aug 21, 2014 11:33 IST

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशें पेश करने के लिए सांसद शान्ता कुमार की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) गठित करने का निर्णय 20 अगस्त 2014 को किया. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)  के मौजूदा ढांचे के विभिन्न पहलुओं और इस संगठन के कार्य क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने तथा विभिन्न पक्षों से सलाह-मशविरा करने के बाद ही इस आशय का निर्णय लिया गया. समिति को तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है.

इस समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित  हैं.
• मुख्य सचिव, पंजाब सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि         सदस्य
• मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि      सदस्य
• प्रो. जी.रघुराम, डीन, आईआईएम, अहमदाबाद              सदस्य
• डॉ. अशोक गुलाटी, पूर्व अध्यक्ष, कृषि लागत व मूल्य आयोग सदस्य
• प्रो. गुनमदी ननचैरिया, डीन, स्कूल ऑफ
   इकोनॉमिक्स, हैदराबाद विश्वविद्यालय                       सदस्य
• चेयरमैन व प्रबंध निदेशक, एफसीआई              सदस्य व संयोजक
• राम सेवक शर्मा, सचिव
 (इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी)        विशेष आमंत्रित (तकनीक उपयोग के लिए)

समिति के कार्य

• एफसीआई के वर्तमान प्रशासकीय, कार्यरत व वित्तीय ढांचे और उसके विभिन्न परिचालनों के कामकाज के ढंग की पड़ताल करना.
• एफसीआई द्वारा खाद्यान प्रबंधन में समग्र रूप से सुधार के लिए उपाय सुझाना.  
• पुनर्गठन अथवा विघटन के विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करना
• एफसीआई के पुनर्गठन या विघटन के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मॉडल सुझाना ताकि इसकी परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन बेहतर हो सके.
• भंडारण के वैज्ञानिक मॉडल के बारे में सिफारिश करना.
• देश में अनाज की आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और एकीकरण के लिए उपाय सुझाना.
• एमएसपी के परिचालन, अनाज भंडारण व वितरण और देश की खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में एफसीआई की भूमिका और कामकाज नये सिरे से तय करने के लिए इसे परिभाषित करना अथवा सुझाव देना.
• भंडारण और अनाज की आवाजाही की न्यूनतम लागत वाले विकल्प की दृष्टि से सर्वाधिक सक्षम और सस्ता मॉडल सुझाना.
• वाहन पर नजर रखने समेत अनाज की आवाजाही के लिए युक्तिसंगत साधन के बारे में सिफारिश करना.
• खाद्यान प्रबंधन में तकनीक उन्नयन के उपाय सुझाना.

उच्चस्तरीय समिति एक परामर्श पत्र तैयार कर विभिन्न पक्षों के बीच इसे बांटेगी. इसके साथ ही एचएलसी इसे सार्वजनिक तौर पर भी प्रस्तुत करेगी ताकि लोगों के सुझाव आमंत्रित किये जा सकें.

भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India)
भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी. यह भारत सरकार का एक निगम है. यह भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदामों में भण्डारित करता है.

 

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