भाषाई अल्पसंख्यकों पर 48वीं रिपोर्ट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में पेश

India Current Affairs 2012. भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त डा नंदलाल जोतवानी ने भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 48वीं रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के...

Created On: Jul 30, 2012 05:27 ISTModified On: Jul 30, 2012 17:30 IST

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त डा नंदलाल जोतवानी ने भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 48वीं रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद को पर्यावरण भवन में 27 जुलाई 2012 को प्रस्तुत की. इसके बाद रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना है जिसके बाद रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना है.

48वीं रिपोर्ट में जुलाई 2010 से जून 2011 की अवधि को शामिल किया गया है और इसमें देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण की योजनाओं को लागू करने की स्थिति की गहन समीक्षा की गयी है. इसके साथ साथ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों/केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त 47वीं रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही रिपोर्ट की भी समीक्षा की गयी.

विदित हो कि भाषाई अल्प संख्यक आयुक्त का पद संवैधानिक होता है. इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 350-बी के तहत की जाती है उसे भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवै‍धानिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर सहमत सभी मामलों की जांच करने की शक्तियां प्रदान की गयी है.

भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की योजनाओं में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया.
 
• शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना.
• शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं की शिक्षा देना.
• अल्पसंख्यकों की भाषा के अध्यापकों तथा पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान.
• जिले/तहसील की जनसंख्या में 15 प्रतिशत या इससे अधिक बोलने वाले अल्पसंख्यकों की भाषाओं में नियमों, विनियमों तथा नोटिसों आदि को अनुवादित तथा प्रकाशित करवाना.
• जिले की जनसंख्या में 60 प्रतिशत या इससे अधिक बोलने वालों की दशा में अल्पसंख्यकों की भाषाओं में शिकायतों की प्राप्ति, इनका निदान तथा उनका उत्तर देना.
• राज्य की सेवाओं में भर्ती परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों की भाषाओं का प्रयोग करना.
• राज्य तथा जिले के स्तंर पर भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त मशीनरी का गठन करना.
• भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा के बारे में अल्पसंख्यकों की भाषा में सामग्री प्रकाशित कराना.

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