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राजस्थान बजट 2016-17


राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 8 मार्च 2016 को राज्य का वर्ष 2016-17 का बजट विधान सभा में पेश किया.

Mar 9, 2016 18:06 IST
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राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 8 मार्च 2016 को राज्य का वर्ष 2016-17 का बजट विधान सभा में पेश किया.

संबंधित मुख्य तथ्य:
•    वर्ष 2016-17 के बजट में कुल राजस्व आय 123250 करोड रुपए का अनुमान
•    राजस्व घाटा 8800 करोड़ रहने का अनुमान
•    लीज दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म
•    करों में करीब 325 करोड़ की राहत
•    फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए अतिरिक्त रियायत
•    भू रूपांतरण की छूट 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी
•    लग्जरी टैक्स में संशोधन का प्रस्ताव, आयातित माल पर 5.5 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव
•    ई ट्रांजिक्ट पास दिए जाएंगे
•    ई कॉमर्स पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमों में संशोधन, 5-5 की दर से कर आरोपित
•    5000 छोटे डीलर्स को डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा
•    10 लाख के एजुकेशन लोन पर स्टांप ड्यूटी समाप्त, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में छूट
•    पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 134 करोड़
•    स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ का प्रावधान, सीवरेज परियोजना के लिए 73 करोड़
•    शमशानों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधानः सीएम
•    अजमेर में 4 करोड़ की लागत से बनेंगे 4 ऑपरेशन थिएटर
•    भामाशाह योजना एक्ट की घोषणा
•    बैंकों की 500 नई शाखाए खुलेंगी
•    40 गांवों की सहभागिता से मिनी बैंक काम करेंगे
•    ग्रामीण विकास और पंचायतीराज के लिए 15 हजार 378 करोड़ का प्रावधान
•    पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा
•    नगरीय विकास के लिए 6 हजार 642 करोड़ का प्रावधान
•    प्रदेश के 37 शहरों में जल वितरण और सीवरेज से जुड़े कार्य हेतु 4200 करोड़ रुपए का प्रावधआन
•    स्कूली शिक्षा के लिए 23 हजार 177 करोड़ का प्रावधान
•    आईटीआई के लिए 213 करोड़ रुपए का बजट
•    ग्रीन हाउस पर सब्सिडी बढ़कर 70 फीसदी
•    राजस्थान में भंडारण क्षमता के विकास के लिए 162 करोड़ रुपए
•    12,000 करोड़ की लागत से सिंचाई व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा
•    इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 377 करोड़
•    पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ रहे छात्रों को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी
•    फसल बीमा योजना के लिए 676 करोड़, ई मंडी की स्थापना होगी
•    पर्यटन विकास के लिए 62 करोड़ 16 लाख रुपए
•    हवाई पट्टियों के विकास के लिए 17 करोड़ 80 लाख
•    13 लंबित परियोजनाओं के लिए 831 करो़ड़ रुपए

खेल
•    एसएमएस स्टेडियम में खिलाड़ियों के ठहरने के लिए खेल भवन का निर्माण
•    प्रतियोगिता भी आयेाजित की जाएगी 14 खेलों के लिए खेल प्रतिभा खोजने प्रतियोगिता होगी। -इसमें 10वीं से 12वीं तक के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा
•    राज्य व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को कई विभागों में नियुक्ति देने की घोषणा
•    खींवसर जिला नागौर में इंडोर वॉल का निर्माण कराया जाएगा
•    कई स्टेडियमों के लिए 17 करोड़ रुपए का प्रावधान
•    खेल अकादमी की स्थापना के लिए योजना बनाई जाएगी
•    हर साल कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं के लिए योजना
•    कबडडी व हॉकी के लिए एक एक राज्यस्तरीय टीम को रीको व आरएसएमएस स्पाँसर करेगी

शिक्षा
•    राज्य सरकार की ओर से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जैसी योजनाओं के लिए 23 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
•    नए मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जाएगा. कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल संचालित होंगे.
•    मार्च 2016 तक 6 और बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा
•    290 के अलावा 380 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा
•    प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए 180 करोड़ रुपए की लागत से 1600 से अधिक कक्षा कक्ष, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम का निर्माण कराया जाएगा
•    राज्य में 60 भवनों का निर्माण जर्जर भवनो वाली स्कूलों के लिए कराया जाएगा
•    आठवीं, 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को लेपटॉप वितरण किया जाएगा. साइकिल वितरण के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान
•    5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने जाने वाली बालिकाओं को ट्रांसफर बाउचर्स का लाभ दिया जाएगा
•    संस्कृत भाषा के महापुरा जयपुर स्कूल को क्रमोन्नत किया जाएगा प्रशिक्षण के लिए
•    कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए 175 करोड़ की ग्रांट का प्रावधान
•    खाजूवाला बीकानेर, करणपुर, रावतभाटा, खचिड़ावा, खींवसर व बड़ी सादड़ी में नए को-एड कॉलेज
•    कई कॉलेजों में नए विषयों की कक्षाओं के खोले जोन का प्रावधान
•    सीकर व झालावाड़ समेत कई जिलों में कॉलेजों में वाईफाई सुविधा

स्वास्थ्य सेवा
•    कई स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में बैड बढ़ाए जाएंगे
•    मेडिकल संस्थाओं में नई डेंटल सुविधाओं का प्रावधान

रोजगार
•    राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का भवन बनाया जाएगा
•    7वें वेतनमान के केंद्र आदेश जारी करने के बाद रिवाइज वेतन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी.
•    सभी राज्य बीमा व जीपीएफ के ऋण संबंधी मामलों में लिए ई-पोर्टल बनाया जाएगा.
•    सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए.

सूचना एंव जनसंपर्क
•    जैसलमेर व चित्तौडगढ में नए सूचना केंद्र की घोषणा
•    नीमराणा, चूरू, मूंडवा में उपकोष कार्यालय

विधि एवं न्याय
•    मालाखेड़ अलव, जमवारामगढ़ जयपुर, बीकानेर में एक पारिवारिक न्यायालय, फतहपुर व खैरवाडा में अधीनस्थ न्यायालय खुलेंगे.

राजस्व सैनिक कल्याण
•    राजस्व भवनों के विकास के लिए 163 करोड़ रुपए का प्रस्ताव. आधारभूत सुविधाओं के लिए भी राशि
•    ई-धरती कार्यक्रम के तहत नक्शों को ऑनलाइन किया जाएंगा
•    भू-प्रबंध अधिकारी कार्यालय में जीआईएस लैब की स्थापना होगी. सैनिक विश्राम गृह उदयपुर का अपग्रेडेटेशन
•    सर्वात्तम युद्ध सेवा मेडल को 16 लाख रुपए देने की घोषणा.

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