लोकसभा द्वारा कंपनियों के प्रशासन में सुधार हेतु कंपनी विधेयक 2011 पारित

India Current Affairs 2012. लोकसभा ने कंपनी विधेयक 2011 को 18 दिसंबर 2012 को पारित कर दिया. इस विधेयक का उद्देश्य कंपनियों के प्रशासन में सुधार लाना है. विधेयक में कंपनियों और ऑडिट करने वाली फर्मों के नियमों को मजबूत करने का प्रावधान है. कंपनी विधेयक 2011 देश के मौजूदा कंपनी कानून, 1956 की जगह लेगा...

Created On: Dec 19, 2012 14:26 ISTModified On: Dec 19, 2012 14:28 IST

लोकसभा ने कंपनी विधेयक 2011 को 18 दिसंबर 2012 को पारित कर दिया. इस विधेयक का उद्देश्य कंपनियों के प्रशासन में सुधार लाना है. विधेयक में कंपनियों और ऑडिट करने वाली फर्मों के नियमों को मजबूत करने का प्रावधान है. कंपनी विधेयक 2011 देश के मौजूदा कंपनी कानून, 1956 की जगह लेगा. यह विधेयक छोटे निवेशकों को कंपनी धोखाधड़ी से संरक्षण प्रदान करेगा.

कंपनी विधेयक 2011 के मुख्य प्रावधान:
• लाभ कमाने वाली कंपनियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में लाभ का 2 प्रतिशत सामुदायिक कल्याण के लिए खर्च करना अनिवार्य हैं.
• कंपनियों को यह सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा कि वे अपने कर्मचारियों को औसतन कितना वेतन दे रही हैं.
• ऐसे प्रावधान भी किए जा रहे हैं जिससे कंपनियों के लिए कर्मचारियों के वेतन व भत्ते को रोकना मुश्किल होगा.
• तालाबंदी की स्थिति में कंपनियों को दो साल के वेतन का भुगतान कर्मचारियों को करना होगा.
• कंपनियां किसी एक ऑडिटर की सेवा सिर्फ पांच वर्षो तक के लिए ही ले सकेंगी.
• कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भी संवैधानिक दर्जे का प्रावधान है.
• एक व्यक्ति के लिए भी कंपनी स्थापित करना संभव होगा.

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