वित्तमंत्री इंदिरा हृदयेश द्वारा प्रस्तुत उत्तराखंड बजट 2013-14: एक नजर में

उत्तराखंड की वित्तमंत्री इंदिरा हृदयेश द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 25329.89 करोड़ का बजट पेश. राज्य की विकास दर 6.87 प्रतिशत अनुमानित.

Created On: Mar 22, 2013 13:04 ISTModified On: Mar 22, 2013 13:08 IST

उत्तराखंड की वित्तमंत्री इंदिरा हृदयेश ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 25329.89 करोड़ का बजट 20 मार्च 2013 को पेश किया. इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया. इस बजट में 901.52 करोड़ के राजस्व सरप्लस और 3536.74 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव है. यह घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.92 प्रतिशत है. इसके अलावा राज्य की विकास दर 6.87 प्रतिशत अनुमानित है. बजट में योजना व्यय 8710 करोड़ रखा गया है.

उत्तराखंड बजट 2013-14 की मुख्य विशेषताएं:
• वित्तवर्ष 2012-13 में हुई प्राप्तियों के सापेक्ष वित्तवर्ष 2013-14 के लिए 18.52 प्रतिशत की वृद्धि सहित कुल प्राप्तियां 24940.32 करोड़ रूपये अनुमानित.
• वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट में 21931.77 करोड़ रूपये के कुल व्यय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2013-14 में 15.49 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25329.84 करोड़ रूपये का कुल व्यय अनुमानित है.
• वेतन के मद में वित्तवर्ष 2012-13 में 6913.05 करोड़ रूपये के व्यय के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में 13.50 प्रतिशत वृद्धि सहित 7846.95 करोड़ रूपये व्यय अनुमानित.
• वर्ष 2013-14 में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि 901.52 करोड़ रूपये का राजस्व अधिशेष  अनुमानित है.
• राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से कम रहना अनुमानित है.
• बजट का राजकोषीय घाटा 3536.74 करोड़ रूपये रखा गया है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.92 प्रतिशत है.
• बजट में होली के रंग और पिचकारी को वैट से कर मुक्त करने का निर्णय.
• महिलाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से संपत्ति मामलों में वर्तमान 20 लाख रूपये के स्थान पर 30 लाख रूपये तक की रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव.
• वर्ष 2013-14 के लिए जेंडर बजट में 3262 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो वित्तवर्ष 2012-13 के सापेक्ष 46 प्रतिशत अधिक है.
• नि:शक्त व्यक्तियों को संपत्ति के लेनदेन में स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट की सीमा पांच लाख रूपये मूल्य की संपत्ति के स्थान पर 10 लाख रूपये प्रस्तावित किया गया.
• राज्य में पर्यटन को विकसित करने के उददेश्य से स्पा को सुख साधन कर के दायरे से हटाए जाने का प्रस्ताव.
• बजट 2013-14 में फल उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए फलों से निर्मित शराब पर कर दर को 32.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव.
• होटल व्यवसायियों की सुविधा की दृष्टि से होटल पर कर संबंधी निर्धारण छमाही की बजाय वार्षिक करने का प्रावधान.
• दैवी आपदा से क्षति रोकने व बाढ़ संरक्षण संबंधी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वायर क्रेट पर कर दर 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय.
• अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु वर्ष 2012-13 के बजट के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के लिए 127 प्रतिशत वृद्धि सहित लगभग 75 करोड़ रूपये का प्रावधान.
• राज्य आंदोलनकारियों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा का प्रावधान.
• छात्राओं को इंटर तक पढ़ाई पूरी करने और ड्रापआउट पर अंकुश लगाने के लिए मुफ्त साइकिल योजना शुरू करने की योजना.
• ब्लड बैंक और ट्रामा सेंटर व उत्तरकाशी में ट्रामा सेंटर की स्थापना को पदों का सृजन किया गया है.
• औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल एवं ऑटोकंपोनेंट क्लस्टर विकसित करने का निर्णय.
• शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु 1440 करोड़ राशि का प्रावधान.

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