हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी तहसीलों में भू सम्पत्तियों की ई-पंजीकरण प्रणाली शुरू की

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन उपलब्ध कराने की दिशा में अपने 100 दिनों की अवधि में सभी 130 तहसीलों एवं उप तहसीलों में भू-संपत्तियों की ई-पंजीकरण व्यवस्था शुरू की.

Created On: Feb 4, 2015 04:45 ISTModified On: Feb 5, 2015 10:56 IST

हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी तहसीलों में भू सम्पत्तियों की ई-पंजीकरण प्रणाली शुरू की
हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के सभी 130 तहसीलों एवं उप तहसीलों में भू-संपत्तियों की ई-पंजीकरण प्रणाली का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन उपलब्ध कराने की दिशा में अपने 100 दिनों की अवधि में ई-पंजीकरण व्यवस्था शुरू की.
इसके साथ ही सभी विभागों की आनलाइन निगरानी की ‘सीएम डैश बोर्ड’ योजना और ग्रामीण विकास में जन भागीदारी के लिए ‘स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना’ की भी घोषणा की.
भू-संपत्तियों के ई-पंजीकरण की ई.स्टैम्पिंग राज्य में 15 मार्च 2015 से शुरू होगी जबकि राज्य के सभी तहसीलों में इस व्यवस्था का कार्यान्वयन 30 जून 2015 से किया जाएगा.
भू-संपत्तियों की ई-पंजीकरण से संबंधित मुख्य तथ्य
• इस व्यवस्था के तहत पंजीकरण के लिए दस्तावेजों को ई-दिशा केंद्रों पर प्रस्तुत किया जाएगा.
• इस व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी केंद्रों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी.
• संपत्ति निबंधन की ई-स्टैंपिग व्यवस्था से पंजीकरण आनलाइन कराना होगा और इसमें पारदर्शिता आएगी और कार्य आसान होगा.
•ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा राज्य की कैथल, पुण्डरी, कालायत और गुहला तहसीलों तथा राजुंड, सिवान और धंद उप तहसीलों में 4 फरवरी 2015 से प्रारम्भ हो गई.
• एफआईआर को जीरो स्तर तक लाने एवं अपराध को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकृत कराने के लिए एक पोर्टल लांच किया.
• इसके अलावा लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सभी जिला सचिवालयों में ‘सीएम विंडो’ भी स्थापित की गई. इससे लोगों को अपनी शिकायतों की सुनवाई के लिए अब चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने होंगे और साथ उन्हें समयबद्ध तरीके से उनकी शिकायतों और समस्याओं का समाधान भी होगा.
• इसके अलावा उन्होंने विस्फोटों में मारे गए सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक करने की घोषणा की तथा घायलों को उनके विकलांगता के स्तर के आधार पर 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 15 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा.

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