संशोधित GNCT अधिनियम लागू होने के बाद अब दिल्ली में L-G की शक्तियों में हुई महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधित) अधिनियम, 2021 के तहत अब दिल्ली में चुनी हुई सरकार के ऊपर L-G की शक्तियों में महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है.

Created On: Apr 28, 2021 17:41 ISTModified On: Apr 28, 2021 18:08 IST

भारत की राजधानी दिल्ली में 27 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधित) अधिनियम, 2021 लागू हो गया है. यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचित सरकार से अधिक  उपराज्यपाल की कार्य शक्तियों को प्रधानता देता है.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस GNCT अधिनियम के प्रावधान दिल्ली में 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं.

विपक्षी दलों की भारी आलोचना के बीच यह संशोधन विधेयक 22 मार्च को लोकसभा में और 24 मार्च 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया था.

संशोधन विधेयक लागू होने के बाद अब से क्या अलग होगा?

इस कानून के अनुसार, दिल्ली में सरकार का अर्थ है 'उपराज्यपाल'. जब से यह संशोधित विधेयक लागू हुआ है, तब से राज्य सरकार को अब कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी होगी.

यह संशोधन विधेयक - GNCTD स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर L-G की शक्ति को प्रधानता देता है.

यह L-G को ऐसे मामलों में, जो राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचित सरकार के दायरे से बाहर हैं, नियम बनाने के लिए भी विशेष रूप से शक्ति प्रदान करता है.  

संशोधन विधेयक के बारे में

दोनों सदनों में भारी आलोचना के बीच यह विधेयक पारित किया गया. हालांकि, केंद्र सरकार ने यह कहते हुए इस संशोधित विधेयक को पारित करने के लिए स्पष्टीकरण दिया कि, यह संशोधित विधेयक संवैधानिक योजनाओं के अनुरूप दिल्ली में L-G और निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारियों को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा.

जैसेकि ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991' की वजह से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान स्थिति का आनंद लेती है, इस अधिनियम में किया गया संशोधन इस दावे को प्रभावी बनाता है कि, दिल्ली में सरकार का अर्थ है - भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त L-G.

दिल्ली सरकार द्वारा आपत्ति

चूंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और L-G के बीच सत्ता संघर्ष जारी रहा, इसलिए यह संशोधन विधेयक पारित किया गया.

पृष्ठभूमि

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 28 मार्च, 2021 को इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी. राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच यह विधेयक संसद में 24 मार्च को पारित किया गया था.

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