मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी प्रदान की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी प्रदान की है. इस नीति का उद्देश्य देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाना है. केंद्र सरकार का कहना है कि इससे वर्ष 2025  तक 65 लाख नौकरियों का सृजन होगा.

भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार 168 अरब डॉलर का है. इसमें अधिकतर हिस्सेदारी सेवाओं की है जबकि इसमें सॉफ्टवेयर उत्पादों का हिस्सा कम है. यह मात्र 7.1 अरब डॉलर है. अधिकतर सॉफ्टवेयर उत्पाद आयात किए जाते हैं. यही वजह है कि सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को 2025 तक देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य लेकर तैयार किया गया है.

क्रियान्वयन रणनीति और लक्ष्य


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