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दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु उच्च न्यायालय की मंजूरी

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर स्टे लगाने संबंधी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने 13 सितंबर 2018 को यह याचिका खारिज की है. इससे पूर्व दिल्ली सरकार ने सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के इसी आदेश को चुनौती दी गई थी तथा आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

विदित हो कि गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में छात्र की बेरहमी से की गई हत्या के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल की सभी कक्षाओं तक में सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य किया था. इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक सर्कुलर भी जारी किया गया था.

 

सीसीटीवी लगाए जाने वाले स्थल

प्रधानाचार्य कक्ष, स्कूल का प्रवेश द्वार, स्कूल का बरामदा, शौचालय का प्रवेश द्वारा, स्कूल की सीढ़ियां एवं शौचालयों के प्रवेश द्वार. इसके अलावा स्कूल के उन सभी क्षेत्रों को सीसीटीवी की कवरेज क्षेत्र में लाया जायेगा जहां अधिक निगरानी की आवश्यकता है.



दिल्ली के स्कूलों में सीसीटीवी संबंधी आदेश

•    सरकार के आदेशानुसार स्कूलों की सभी कक्षाओं के साथ प्रधानाचार्य के कक्ष में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

•    साथ ही स्कूलों के हर कोने को सीसीटीवी की निगरानी में लाया जाएगा.

•    स्कूल का मुख्य प्रवेश और निकास द्वार सीसीटीवी के कवरेज क्षेत्र में आना चाहिए.

•    साथ ही स्कूलों में शौचालय के प्रवेश द्वार पर भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे.

•    स्कूलों में कैमरे लगाए जाने के बाद इनकी निगरानी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य के कक्ष में निगरानी कक्ष स्थापित किया जाएगा.

•    प्रधानाचार्य हर कक्ष व स्कूल के हर कैमरे में दर्ज होने वाली गतिविधि को एलईडी स्क्रीन पर देख सकेंगे.

 

क्या था मामला?

दिल्ली सरकार का प्रस्ताव था कि पांच हजार सरकारी स्कूलों में लगभग 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सवाल उठाया गया था कि सरकार बच्चों की निजता के साथ समझौता कर रही है और याचिका में कहा गया था कि खासतौर से वह छात्राएं जो छठी कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच पढ़ती है उनके क्लास रूम में इस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाया जाना उनकी निजता को भंग करने के समान है.

 

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