डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 23 अक्टूबर 2019

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज न्यूनतम समर्थन मूल्य और भारत संचार निगम लिमिटेड  से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. 

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होगी नियमित

केन्द्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली की अवैध कालोनियों को नियमित करने का फैसला किया है. इस फैसला से 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है. केंद्र सरकार 11 साल से लंबित अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है. ऐसे में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि इससे लगभग 60 लाख की आबादी को सीधा लाभ होगा. नियमित होने के बाद कॉलोनियों में रजिस्ट्री हो सकेगी. उन्होंने बताया था कि दिल्ली कैबिनेट ने 02 नवंबर 2015 को कॉलोनियों को नियमित करने का एक प्रस्ताव पास किया था.

केंद्र सरकार ने बढ़ाया गेहूं और दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 की आगामी रबी सीजन की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का फैसला लिया है. एमएसपी बढ़ने से अब किसानों को बड़ा लाभ होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से किसानों को काफी उम्मीदें थीं तथा उन्हें बड़ी राहत मिल गई है.

गेहूं का एमएसपी 1840 रुपये प्रति कुंतल से बढ़कर 1,925 रुपये हो गया है. इसमें 85 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है. मसूर के एमएसपी में भी 325 रुपये प्रति कुंतल का बढ़ोतरी हुआ है. इसके बाद यह 4,800 रुपये हो गया है. चने के एमएसपी में 255 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और इसे 4,875 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है.

केंद्रीय कैबिनेट ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को मंज़ूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के विलय को मंज़ूरी दे दी है. केंद्र सरकार ने घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल का पुनरुद्धार करने हेतु इनका आपस में विलय करने का फैसला किया है.

पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत सॉवरेन बांड के जरिये धन जुटाना, कंपनियों की संपत्तियों का मौद्रिकरण तथा कर्मचारियों हेतु स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शामिल है. केंद्र सरकार दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए 29,937 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्‍ध करायेगी. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा की लागत को कम करने हेतु कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी लाई जायेगी.

पेट्रोल-डीजल के रिटेल आउटलेट्स अब दूसरी कंपनियां भी खोल सकतीं: केंद्र सरकार

कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल-डीजल को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा घोषणा किया है. पेट्रोल-डीजल के रिटेल आउटलेट्स अब दूसरी कंपनियां भी खोल सकतीं है. केंद्र सरकार के अनुसार इससे निवेश भी बढ़ेगा और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगा. इसके अतिरिक्त इससे प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी होगी.

केंद्र सरकार पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े नियमों में ढ़ील दे सकती है. इन सिफारिशों के अनुसार, 2000 करोड़ रुपये के निवेश के बजाए 250 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाली कंपनी भी पेट्रोल पंप खोल सकती है. यदि कोई कंपनी पेट्रोलियम क्षेत्र में कारोबार नहीं कर रही तो भी उसे फ्यूल रिटेल लाइसेंस मिल सकता है.

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