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अंतरराष्ट्रीय सौर उर्जा गठबंधन को कानूनी मान्यता मिलेगी

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए) को कानूनी मान्यता देने की घोषणा की गयी है. यह विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय गठबंधन होगा जिसे सौर उर्जा के अधिकाधिक उपयोग उद्देश्य हेतु बनाया गया है.  इसके तहत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए) को कानूनी मान्यता देने के लिए अधिसूचना जारी होगी.

आइएसए को मान्यता प्रदान करने के लिए 15 देशों ने अनुमोदन प्रदान किया है. आइएसए की अधिसूचना जारी होने पर भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिन देशों में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय मौजूद हैं.
वह देश जिन्होंने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया है, उनमें भारत एवं फ्रांस के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सोमालिया, मलावी, फिजी, मारीशस के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं. मान्यता मिलने के साथ ही गठबंधन हर स्तर पर कार्य करने लगेगा.


पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर 2015 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव रखी थी. इसमें फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी. उस समय विश्व के 121 राष्ट्रों ने इस गठबंधन को लेकर न केवल अपनी सहमति दी थी बल्कि इसकी अगुवाई भारत ही करे इसकी भी सहमति दे दी थी. इस कारण भारत में ही इसका मुख्यालय बनाने का निर्णय हुआ. गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के सूर्य भवन में फिलहाल गठबंधन का अंतरिम सचिवालय चल रहा है.


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अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है जिसका शुभारंभ भारत व फ्राँस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया. यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है जिसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन के वेंबली स्टेडियम में अपने उद्बोधन के दौरान की थी. यह संगठन कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा. ऐसे राष्ट्रों में धूप की उपलब्धता बहुलता में है. इस संगठन में ये सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे. इस प्रयास को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

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