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टॉप 10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम: 14 जनवरी से 20 जनवरी 2019

जागरण जोश डॉट कॉम अपने पाठकों के लिए पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी लाभ हो सकता है.

 

1. विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल लंदन में आरंभ

इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (IOHR) द्वारा विश्व में पहली बार मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल आरंभ किया गया है. यह चैनल लंदन स्थित ऑफिस से आरंभ किया गया है.

मानवाधिकार को समर्पित यह टीवी चैनल वेब आधारित होगा लेकिन यह यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व समेत 20 देशों के लोगों के लिए मानवाधिकार से सम्बंधित मुद्दों पर कार्यक्रम का प्रसारण करेगा.

 

2. केंद्र सरकार ने लॉटरी से संबंधित मुद्दों पर मंत्रिसमूह का गठन किया

केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2019 को आठ सदस्यीय मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जो लॉटरी कारोबार के जीएसटी-संबंधी मुद्दों को देखेगी.

इस मंत्रीस्तरीय पैनल की अध्यक्षता महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हैं. इसके सदस्य पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक, असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बदल, गोवा के पंचायत मंत्री माउविन गोदिन्हो, कर्नाटक के पंचायत मंत्री कृष्ण बाइरे गौड़ा तथा अरुणाचल प्रदेश के कर एवं उत्पाद शुल्क मंत्री जारकर गामलिन हैं.

 

3. सरकार ने 2015-18 के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की

केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2019 को पिछले चार वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की है. केंद्र सरकार द्वारा 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई.

इस पुरस्कार से अंतिम बार वर्ष 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को सम्मानित किया गया था. हालांकि, सरकार ने 2014 के बाद से इस पुरस्कार से किसी को सम्मानित नहीं किया था. इन पुरस्कारों के विजेताओं का फैसला एक ज्यूरी ने किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के चीफ जस्टिस, जस्टिस रंजन गोगोई, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खडग़े तथा लालकृष्ण आडवाणी शामिल थे.

 

4. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 नए केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों हेतु आवर्ती लागत और परिसरों के लिए आवश्‍यक बुनियादी ढांचे के सृजन पर होने वाले खर्च के लिए 3639.32 करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी है. यह कार्य 36 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा.

मंत्रिमंडल ने इन केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों के लिए मंत्रिमंडल द्वारा पहले स्‍वीकृत की गई 3000 हजार करोड़ रूपये की राशि के अतिरिक्‍त खर्च की जा रही 1474.65 करोड़ रूपये की राशि को भी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है.

 

5. केंद्र सरकार ने विज्ञान संबंधी प्रसारण हेतु डीडी साइंस और इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने 15 जनवरी 2019 को दूरदर्शन (डीडी) और प्रसार भारती के साथ मिलकर नई दिल्‍ली में विज्ञान संचार के क्षेत्र में दो पहलों ‘डीडी साइंस’ तथा ‘इंडिया साइंस’ की शुरुआत की.

केन्‍द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इन दोनों महत्‍वपूर्ण पहलों की शुरुआत करते हुए कहा कि यह न केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संचार, बल्कि हमारे समाज की वैज्ञानिक सोच विकसित करने के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक पल है.

 

6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 1500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 15 जनवरी 2019 को ओडिशा में बलांगीर का दौरा किया. उन्‍होंने 1500 करोड़ रुपये की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और इसके साथ ही कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी.

प्रधानमंत्री ने बलांगीर स्थित रेलवे यार्ड में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, ‘सरकार पूर्वी भारत और ओडिशा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है. बलांगीर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ इस दिशा में एक ठोस कदम है.’  

 

7. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘फिलिप कोटलर’ पुरस्कार से सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंसियल सम्मान सम्मानित किया गया है.

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि हर वर्ष राष्ट्रीय नेता को दिए जाने वाले इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार तीन आधार बिन्दुओं पर केंद्रित है- जिसमें लोग, लाभ और प्लेनेट शामिल है.

 

8. मेसेडोनिया ने देश का नाम बदलकर 'उत्तरी मेसेडोनिया गणराज्य' रखा

मेसेडोनिया ने 12 जनवरी 2019 को अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मेसेडोनिया गणराज्य (Republic of North Macedonia) रख लिया है. मेसेडोनिया के इस निर्णय से ग्रीस के साथ उसका पिछले कई वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया है. दोनों देशों के मध्य हुई बातचीत से इस निर्णय पर समझौता किया गया.

उत्तरी मेसेडोनिया गणराज्य नाम रखे जाने पर यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र, यूनान एवं अन्य वैश्विक शक्तियों ने मेसेडोनिया के इस कदम का स्वागत किया है.

 

9. सरकार ने मादक पदार्थों की समस्या के निवारण के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार की

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश में मादक पदार्थों के इस्तेामाल की समस्या के निवारण के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना का मसौदा तैयार किया है.

मादक पदार्थों की मात्रा में कमी लाने की पंचवर्षीय राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य इस मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना है. इसमें प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की शिक्षा, नशामुक्ति और पुनर्वास के उपाय शामिल हैं. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग कटौती नीति के मसौदे को मंत्रिमंडल से वापस लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.

 

10. गुजरात आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा शिक्षा और रोज़गार में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण को 14 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया है. केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के एक दिन बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने यह घोषणा की.

शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. यह आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के अतिरिक्त दिया जाएगा.

 

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