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टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 14 दिसंबर 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 14 दिसंबर 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से - एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और यूनिसेफ रिपोर्ट शामिल हैं.

केंद्र सरकार और एडीबी ने असम में बाढ़ और भू-क्षरण में कमी लाने हेतु 60 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया

केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 13 दिसंबर 2018 को असम में बाढ़ और भू-क्षरण में कमी लाने के लिए 60 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए.

केंद्र सरकार और एडीबी ने असम में नदी तट संरक्षण कार्यों, बाढ़ तटबंधों की मरम्मत और ब्रह्मपुत्र नदी से सटे बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में समुदाय आधारित बाढ़ जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना जारी रखने के लिए नई दिल्ली में ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए.

 

विश्व में तीन करोड़ बच्चे मौत के कगार पर: यूनिसेफ रिपोर्ट

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) सहित वैश्विक गठबंधन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार समयपूर्व पैदा हुए लगभग तीन करोड़ बच्चे मौत की कगार पर हैं. इन बच्चों को जीवित रखने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता है.

यह रिपोर्ट ‘जीवित रहें और बढ़ें: हर छोटे एवं बीमार नवजात शिशु देखभाल में सुधार’ नाम से प्रकाशित की गई है. समय से पूर्व पैदा होने वाले बच्चों में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं. इनमें ज्यादातर समस्याएं प्रसव के दौरान बच्चों की देखभाल करने की होती है.

 

भारत और सऊदी अरब के मध्य वार्षिक हज समझौते पर हस्ताक्षर

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री डॉ. मोहम्मद सलेह बिन ताहिर बेंटन ने 13 दिसंबर 2018 को जेद्दाह में भारत और सऊदी अरब के बीच 2019 के हज के लिए वार्षिक हज समझौते पर हस्ताक्षर किए.

भारत सरकार सऊदी अरब सरकार, भारतीय वाणिज्य दूतावास और सऊदी अरब की विभिन्न सम्बद्ध एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग कायम कर हज 2019 के दौरान हज यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें चिकित्सा सहित बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है.

 

राफेल डील फैक्ट बॉक्स: सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए राफेल डील की जांच और इस मामले में केस दर्ज किए जाने को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है. इसी के साथ, सौदे को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि राफेल की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सरकार को 126 विमानों की खरीद के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं.

 

बिजेंद्र पाल सिंह एफटीटीआई के चेयरमैन नियुक्त किये गये

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 13 दिसंबर 2018 को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII) के अध्यक्ष पद के लिए ब्रिजेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया है. वे एफटीआईआई के उपाध्यक्ष थे.

उन्होंने दिग्गज कलाकार अनुपम खेर की जगह ली है. अनुपम खेर ने अक्टूबर में व्यस्त होने के कारण पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था. अनुपम खेर को अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने एफटीटीआई का चेयरमैन नियुक्त किया था. अनुपम खेर से पहले अभिनेता गजेंद्र चौहान एफटीटीआई के चेयरमैन थे. चौहान को वर्ष 2015 में इस पद पर नियुक्त किया गया था.

 

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