टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 20 फरवरी 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 20 फरवरी 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-महंत नृत्य गोपाल दास और शॉर्ट सर्विस कमीशन आदि शामिल हैं.

महंत नृत्य गोपाल दास बने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष

महंत नृत्य गोपाल दास को हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया. वहीं, विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) के उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव बनाया गया. नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

महंत नृत्य गोपाल दास का जन्म 11 जून 1938 को मथुरा के कहौला गॉव में हुआ था. उनके मठ ‘मणिराम छावनी’ में पांच सौ साधुओं की जमात स्थाई तौर पर रहती है. चंपत राय ने अपने करियर की शुरुआत भौतिक विज्ञान के प्रवक्‍ता से की थी.

सेना में स्थायी कमीशन क्या होता है, जानिए इसके बारे में सबकुछ

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के स्थायी आयोग के केंद्र सरकार के विरोध को खारिज कर दिया है. भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के माध्यम से भर्ती की जाती है. भारतीय सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के नियम कानून समय-समय पर बदलते रहे.

शार्ट सर्विस कमीशन शुरू करने का उद्देश्य अधिकारियों की कमी से जूझ रही सेना की सहायता करना था. महिला अधिकारियों को सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के द्वारा 14 साल की नौकरी करने के बाद सबसे बड़ी समस्या रोजगार मिलने की होती है.

श्री रामायण एक्समप्रेस: जानिए ट्रेन से जुड़ी खास बातें

यह ट्रेन भगवान राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों को कवर करेगी. आईआरसीटीसी के मुताबिक बुकिंग पूरी तरह से पहले आओ पहले पाओ के अनुसार होगी. इस यात्रा के लिए इच्छुक पर्यटक दिल्ली से सफदरजंग, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली और लखनऊ से ट्रेन में चढ़ सकते हैं.

इस टूर में यात्रियों को होटल, धर्मशाला और स्थानीय सफर के लिए बस सेवा भी मिलेगी. श्रीलंका में 'रामायण सर्किट' के दर्शन के इच्‍छुक पर्यटकों से प्रति व्यक्ति 37,800 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी

केंद्र सरकार आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर इस आयोग का गठन करती है. इस आयोग का मूल रूप से 1955 में गठन किया गया था. आयोग का पुनर्गठन तीन साल हेतु किया जाता है. इससे पहले 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हुआ था.

भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है. विभिन्न विधि आयोग प्रगतिशील विकास एवं देश के कानून के संहिताकरण के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ रहे हैं.

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