टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 20 मार्च 2019

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 20 मार्च 2019 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से - यूनेस्को और जीएसटी परिषद शामिल हैं.

यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड वॉटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 जारी की गई

संयुक्त राष्ट्र की ईकाई यूनेस्को द्वारा 19 मार्च 2019 को वर्ल्ड वॉटर डेवलपमेंट रिपोर्ट (अंतरराष्ट्रीय विश्व जल विकास रिपोर्ट) जारी की गई. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के लगभग 2.1 बिलियन लोगों को अस्वच्छ पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षित, सस्ता और विश्वसनीय पेयजल तथा स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच सभी के मूलभूत अधिकार हैं. अमीर लोगों को कम कीमत पर बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं जबकि गरीब लोग स्वच्छ पानी के लिए अधिक कीमत चुका रहे हैं.

 

कज़ाख़िस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव ने पद से दिया इस्तीफा

कज़ाख़िस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव ने 19 मार्च 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वे पिछले 30 साल से देश की सत्ता में थे. राष्ट्र के नाम संबोधन में नूरसुल्तान नज़रबायेव ने कहा कि उन्होंने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है.

यह पद अभी नूरसुल्तान नज़रबायेव के करीबी माने जाने वाले कासीम-जोमात तोकायेव के पास है. वे पूर्व प्रधानमंत्री हैं. नूरसुल्तान नज़रबायेव ने कहा कि उनके बचे कार्यकाल तक संसद के ऊपरी सदन के स्पीकर कासिम-जोमात तोकायेव कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे.

 

जीएसटी परिषद की बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी हेतु निर्णय लिए गए

जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक 19 मार्च 2019 को नई दिल्‍ली में आयोजित की गई. जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 33वीं बैठक में किफायती मकानों के लिए 1 प्रतिशत और किफायती मकानों को छोड़ निर्माणाधीन मकानों पर 5 प्रतिशत की घटी हुई प्रभावी जीएसटी दर हेतु की गई सिफारिशों पर अमल के लिए इससे संबंधित प्रक्रियागत विवरण पर विचार-विमर्श किया गया.

प्रमोटरों को उन मौजूदा परियोजनाओं (ऐसी इमारतें जिनके निर्माण कार्य के साथ-साथ वास्‍तविक बुकिंग भी 1 अप्रैल, 2019 से पहले ही शुरू हो गई है) पर पुरानी दरों (आईटीसी के साथ 8 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत की प्रभावी दर) से ही टैक्‍स अदा करने का एकबारगी विकल्‍प दिया जाएगा जो 31 मार्च, 2019 तक पूरी नहीं हो पाएंगी.

 

आईबीबीआई और सेबी ने आईबीसी के कार्यान्वयन हेतु समझौता किया

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने 19 मार्च 2019 को दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के बेहतर कार्यान्वयन के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर कि‍ए. सहमति पत्र (एमओयू) पर सेबी के कार्यकारी निदेशक आनंद बैवर और आईबीबीआई के कार्यकारी निदेशक रितेश कावडिया ने मुम्‍बई में हस्‍ताक्षर किए.

आईबीबीआई और सेबी दरअसल दिवाला एवं दि‍वालियापन स‍ंहिता, 2016 और इससे संबंधित नियम-कायदों पर कारगर ढंग से अमल किए जाने के पक्ष में हैं, जिन्‍होंने डेट एवं इक्विटी के आपसी मेल-जोल को नए सिरे से परिभाषित किया है और जिनका उद्देश्‍य उद्यमिता एवं डेट मार्केट को बढ़ावा देना है.

 

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के नाम को लोकपाल पद के लिए 19 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दी गई. पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बन गए हैं. लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने के निमित्त पद है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ ही न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त हो गये हैं. लोकपाल की सूची में 9 ज्यूडिशियल मेंबर भी हैं. राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए खुशी जाहिर की है. यह सभी नियुक्तियां संबंधितों के पद ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होंगी.

 

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