टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 25 सितंबर 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 25 सितंबर 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हैं.

सांसदों और विधायकों को वकालत करने से नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितम्बर 2018 को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सांसदों व विधायकों पर वकालत करने से रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा है कि सांसद और विधायकों को बतौर वकील कोर्ट में प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि राजनेता कोई पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' के नियम 49 के तहत वकालत पर रोक केवल ऐसे लोगों पर है जो वेतनप्राप्त पूर्णकालिक कर्मचारी हैं और विधायक या सांसद इसके तहत नहीं आते हैं. यह फैसला प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनाया है.

 

15 लाख कक्षाओं को डिजिटल बनाया जायेगा: प्रकाश जावड़ेकर

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 23 सितंबर 2018 को राजस्थान मं  एक कार्यक्रम में घोषणा की गई कि कक्षाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास आरंभ किये गये हैं.

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ‘ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड’ के तहत नौवीं से स्नातकोत्तर तक की 15 लाख कक्षाओं को डिजिटल कक्षा का रूप दिया जाएगा. इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और आमूल चूल परिवर्तन आएगा. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत सभी स्कूलों में अब सफेद ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे. यह योजना पांच वर्षों में पूरी तरह लागू की जाएगी.

 

भारत में 10 लाख की आबादी पर केवल 19 जज: कानून मंत्रालय

कानून मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल 19 जज हैं. इन आंकड़ों में बताया गया है कि देश में 6000 से ज्यादा जजों की कमी है, जिनमें 5000 से ज्यादा जजों की निचली अदालतों में कमी है.

यह आंकड़ा उस रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसे संसद में चर्चा के लिए मार्च में तैयार किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, अधीनस्थ अदालतों में 5748 न्यायिक अधिकारियों की कमी है और 24 उच्च न्यायालयों में 406 वैकेंसी हैं. निचली अदालतों में फिलहाल केवल 16,726 न्यायिक अधिकारी हैं, जबकि वहां 22,474 न्यायिक अधिकारी होने चाहिए थे.

 

हांगकांग में स्वतंत्रता समर्थक राजनीतिक दल को प्रतिबंधित किया गया

हांगकांग प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बताते हुए चीन से आजादी की समर्थक हांगकांग नेशनल पार्टी (एचएनपी) पर 24 सितंबर 2018 को प्रतिबंध लगा दिया है. हांगकांग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो.

हांगकांग के सुरक्षा सचिव जॉन ली द्वारा जारी बयान के अनुसार, ‘दो वर्ष पुरानी हांगकांग नेशनल पार्टी किसी भी तरीके से हांगकांग की आजादी चाहती है. यह हांगकांग के संविधान जो चीन के साथ अपने संबंध को परिभाषित करता है, उसका उल्लंघन है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है.’

 

वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में ग्रास नली विकसित करने में सफलता प्राप्त की

पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में स्टेम कोशिकाओं (पीएससी) का उपयोग करके मानव ग्रास नली अथवा आहार नली के एक लघु कार्यात्मक संस्करण को विकसित करने में सफलता हासिल की है.

अमेरिका में सिनसिनाटी चिल्ड्रन सेंटर फॉर स्टेम सेल और ऑर्गनाइओड मेडिसिन (क्यूस्टॉम) में शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस प्रयोग से व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिल सकती है. इस सफलता से जीआई विकारों का इलाज करने के लिए नई पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: रेलवे ग्रुप डी (Railway Group D): डेली करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल

 
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