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टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 12 नवंबर 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 12 नवंबर 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

दिल्ली सरकार ने रेड लाइट आन, गाड़ी आफअभियान 30 नवम्बर तक बढ़ाया

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आप सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ‘रेड लाइट आन, गाड़ी आफ’ अभियान को 30 नवम्बर तक बढ़ाने का फैसला किया है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20 प्रतिशत प्रदूषण को कम करना है.

दिल्ली को वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार की तरफ से 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान शुरू किया गया है. दिल्ली सरकार ने 05 नवंबर 2020 को 30 नवंबर तक शहर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ‘युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध’ अभियान की शुरुआत की है.

 

झारखंड सरकार ने 'सरना आदिवासी धर्म कोड' का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया

राज्य सरकार द्वारा 11 नवंबर 2020 को बुलाये गये झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष के कुछ संशोधनों के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को शीघ्र भेजकर 2021 की जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल करने का अनुरोध करेगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है. जनगणना के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि झारखंड में गैर आदिवासियों की तुलना में आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर काफी कम है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है.

 

आपरेशन ग्रीन योजना: केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से होने वाले हवाई परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की

कोरोना संक्रमण के चलते उद्यानिकी की खेती करने वाले कृषकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा आपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है. भारतीय रेलवे अधिसूचित फल और सब्जियों पर केवल 50 प्रतिशत भाड़ा ही लेता है. इस योजना के तहत 21 फलों में आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, मौसम्बी, संतरा, किन्नु, नींबू, पपीता, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट, नाशपाती, शकरकंद और चीकू हैं.

केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आपरेशन ग्रीन योजना संचालित की गई है. इसके तहत उत्पादकों को फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि, यह उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना रोजगार पैदा करने में भी मदद करेगी. उन्होंने आगे यह भी कहा कि, विनिर्माण GDP का 16% है और अब इसे बढ़ाने की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह बताया कि, हमारी अर्थव्यवस्था में यह  कमी है कि, भारत में विनिर्माण GDP का केवल 16 प्रतिशत है.

यह PLI योजना भारत में निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश आकर्षित करेगी और जिसके परिणामस्वरूप हमारा निर्यात बढ़ेगा. इस PLI योजना के तहत जिन 10 क्षेत्रों को कवर किया गया है, वे प्रौद्योगिकी-गहन, कार्यनीतिक और भारत में रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं.

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