छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के संचालन हेतु निगम बनाने की घोषणा

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार खुद शराब दुकानों का संचालन करेगी यह फैसला 24 जनवरी 2017 को कैबिनेट की बैठक में किया गया.

Created On: Jan 25, 2017 14:09 ISTModified On: Jan 25, 2017 15:01 IST

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने शराब दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के हवाले करने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने यह फैसला हाइवे से शराब दुकानें हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया. राज्य सरकार का उद्देश्य इससे होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई करना है.

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार खुद शराब दुकानों का संचालन करेगी यह फैसला 24 जनवरी 2017 को कैबिनेट की बैठक में किया गया.  इस मामले में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 2017 भी प्रस्तुत करेगी.

राज्य सरकार के अनुसार देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों के राजस्व को सुरक्षित रखने तथा राज्य की जनता के स्वास्थ्य हित के दृष्टिगत दोनों तरह की मदिरा के फुटकर विक्रय का अधिकार सार्वजनिक उपक्रम को प्रदान किया जाएगा.

कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के अनुसार दूरदराज के इलाके में शराब दुकानों हेतु ठेकेदार उपलब्ध नहीं होते. निगम के गठन के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा.
आबकारी नियम-

  • छत्तीसगढ़ राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शराब की लगभग 4 सौ दुकानें प्रभावित हो रही हैं.
  • अन्य नए स्थानों पर शराब दुकानों का संचालन करने को ठेकेदार तैयार होंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है.
  • राज्य में आबकारी विभाग के पास बड़ी संख्या में कर्मचारी नहीं है ऐसे में दुकानों का संचालन संभव नहीं है. इस्सी कारण सरकार ने शराब दुकानों को निगम को सौंपने का निर्णय लिया है.
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  • छत्तीसगढ़ प्रदेश में बे्रवरेज कार्पोरेशन पहले से ही कार्यरत है. नए निगम की जिम्मेवारी फुटकर दुकानों के संचालन की होगी.
  • आबकारी एक्ट की धारा 18 (क) में निगम के गठन का प्रावधान प्रदान किया गया है.

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अन्य फैसले-
टोकन से धान खरीदी-

  • छत्तीसगढ़ राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 31 जनवरी तक जितने भी किसान धान खरीदी केंद्रों पर पहुंचेंगे, उन किसानों का सरकार द्वारा धान खरीदा जाएगा.
  • धान रखने का बारदाना उपलब्ध न होने पर उन्हें टोकन प्रदान किया जाएगा.
  • जिन किसानों के पास टोकन होगा उन किसानों से 31 जनवरी के बाद भी धान की खरीद की जाएगी.
  • प्रदेश कैबिनेट की बैठक में चावल उत्सव मनाने का निर्णय भी किया गया.
  • प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि प्रत्येक राशन की दुकान में ग्रामीणों को एकमुश्त दो महीने का राशन वितरित किया जाएगा.

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