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करेंट अफेयर्स संक्षेप में: 03 मई 2018

May 3, 2018 17:49 IST

    दैनिक करेंट अफेयर्स की ताजा जानकारी के लिए जागरण जोश डॉट कॉम द्वारा प्रस्तुत है करेंट अफेयर्स संक्षेप में.  इसके माध्यम से आप एक ही स्थान पर संक्षेप में करेंट अफेयर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

    ईपीएफओ ने उमंग एप्प के जरिए पेंशनभोगियों के लिए ‘व्यू  पेंशन पासबुक’ सेवा शुरू की

    कर्मचारी भविष्य  नि‍धि संगठन (ईपीएफओ) ने ‘उमंग एप्प’ के जरिए एक नई सेवा शुरू की है. ‘व्यू  पासबुक’ विकल्प को क्लिक करने पर संबंधित पेंशनभोगी को पीपीओ नंबर और अपने जन्मदिन को दर्ज करना पड़ता है. इन जानकारियों का सफल सत्यापन हो जाने के बाद संबंधित पेंशनभोगी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.

    इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद ‘पेंशनर पासबुक’ संबंधित पेंशनभोगी के विवरण जैसे कि उसके नाम, जन्मदिन और उसके खाते में डाली गई पिछली पेंशन रकम से संबंधित जानकारियां दर्शाने लगेगी. वित्त वर्ष के हिसाब से संपूर्ण पासबुक विवरण डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है.

    43वें मातृश्री पुरस्कारों की घोषणा, ‘टॉयलेट एक प्रेम कथा’ सर्वश्रेष्ठ फिल्म

    पत्रकारों और कलाकारों के सम्मानार्थ गत 42 वर्षों से संचालित मातृश्री मीडिया पुरस्कारों की घोषणा की गई. अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘टॉयलेट एक प्रेम कथा’ को 43वें मातृश्री पुरस्करों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया.

    इस बार प्रिंट और टीवी मीडिया से संबंधित 26 पत्रकारों, एक समाजसेवी और एक फिल्म को भारत माता की शील्ड के योग्य चुना गया है. इस बार मातृश्री के लिए पीटीआई से अमनदीप शुक्ला, भाषा से वैभव माहेश्वरी, यूएनआई से सान्या पाण्डेय, यूनीवार्ता से राजीव चन्द्र उप्रेती तथा यूएनआई उर्दू से आसिया इंतखाब का नाम चुना गया है.

    196 जिलों की जगह 308 जिलों में लागू होगी अल्पसंख्यक कल्याण योजना

    केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजना, ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ का दायरा बढ़ाकर अब इसे 308 जिलों में लागू करने जा रही है. शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार की यह स्कीम अभी देश के 196 जिलों में लागू है.

    इसके लिए पिछले साल बजट में 3,972 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. अभी यह प्रोग्राम 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है जिसका विस्तार अब 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा.

    सरकार का निर्देश, मोबाइल सिम के लिए आधार आवश्यक नहीं
    सरकार ने मोबाइल ऑप्रेटर्स को निर्देश जारी करके पहचान के अन्य साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड को भी स्वीकार करने के लिए कहा है. मोबाइल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े.
    विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कोर्ट इस मामले पर कोई आखिरी फैसला नहीं ले लेता है तब तक सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है.

    असंगठित क्षेत्र में रोजगार के आंकड़े तैयार किये जायेंगे
    सरकार अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का एक मैप तैयार करने वाली है. वहीं श्रम मंत्रालय ने भी एक तिमाही सर्वेक्षण का प्रकाशन शुरू किया है जिसमें 10 लोगों से कम वाले संगठन शामिल होंगे. यह रोजगार अकसर दिहाड़ी मजदूरी पर आधारित होता है. गौरतलब है कि भारत के 90 प्रतिशत से अधिक मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में उनके योगदान और नीतियों के निर्माण में उनकी सहभागिता अनदेखी रह जाती है.

     

     

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