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डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 18 जुलाई 2019

जागरणजोश.कॉम पाठकों की सुविधा हेतु प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा है.

Jul 18, 2019 19:10 IST
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जागरणजोश.कॉम पाठकों की सुविधा हेतु प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा है.

IMF के प्रबंध निदेशक पद से क्रिस्टीन लेगार्ड ने इस्तीफा दिया

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)  की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक मंडल ने स्वीकार कर लिया है. क्रिस्टीन लेगार्ड जुलाई 2011 में आईएमएफ की प्रमुख बनीं थीं. क्रिस्टीन लेगार्ड की जगह डेविड लिप्टन लेंगे. आईएमएफ ने अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड लिप्टन को अपना अंतरिम प्रमुख चुना है.

क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि मैंने कार्यकारी बोर्ड से मुलाकात की और पद से इस्तीफा दे दिया है. यह 12 सितंबर 2019 से प्रभाव में आएगा. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है. यह संस्था अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है. यह संगठन अंतरराष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है.

केंद्र सरकार ने टिक टॉक-हेलो को भेजा नोटिस

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘टिक टॉक’ और ‘हेलो’ को 21 सवालों के जबाव देने को लेकर नोटिस भेजा है. सरकार ने कहा है कि अगर वे इन सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो उनके प्लेटफॉर्म बैन किए जा सकते हैं. यह नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिक टॉक और हेलो को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर भेजा गया है.

मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में ‘फेक न्यूज’ को रोकने हेतु उठाए गए कदमों और इससे संबंधित भारतीय कानूनों को अनुपालन के संबंध में भी जानकारी मांगी है. मंत्रालय ने चाइल्ड प्राइवेसी को लेकर भी चिंता जताई है क्योंकि इन प्लैटफॉर्म पर तेरह साल से ऊपर के यूजर अकाउंट बना सकता हैं. भारत में अठारह साल से कम के लोग अवयस्क माने जाते हैं और बच्चों से जुड़े कानून उनपर भी लागू होते हैं.

एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाया

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान घटा दिया है. एडीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में यह सात प्रतिशत रह सकती है. एडीबी ने साल 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है.

एडीबी ने इससे पहले अप्रैल 2019 में भी भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया था. एडीबी ने यह लगातार तीसरी बार है जब जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाया है. एडीबी के ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब सरकार साल 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्‍य पर काम कर रही है. सरकार का कहना है कि इस लक्ष्‍य को हासिल करने हेतु देश की जीडीपी में 8 प्रतिशत के ग्रोथ की जरूरत है.

सर्वणा भवन रेस्टोरेंट के मालिक पी. राजगोपाल का निधन

सर्वणा भवन रेस्टोरेंट चेन के मालिक पी. राजगोपाल का 18 जुलाई 2019 को हार्ट अटैक से निधन हो गया. वे 72 वर्ष के थे. पी. राजगोपाल ने कर्मचारी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद 09 जुलाई को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. वह इस दौरान एंबुलेंस से कोर्ट पहुंचे थे. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे.

हत्या के मामले में निचली अदालत ने राजगोपाल को 10 साल की सजा सुनाई थी. राजगोपाल ने इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट गए थे.  मद्रास हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा को बढ़ाकर उम्रकैद में बदल दिया था. राजगोपाल ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने शंतकुमार की हत्या के लिए राजगोपाल की सजा को बरकरार रखते हुए उसे 07 जुलाई 2019 को कोर्ट और स्थानीय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था.

अयोध्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2019 को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया के नतीजों पर रिपोर्ट एक अगस्त तक मांगी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि मध्यस्थता समिति द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह 02 अगस्त 2019 को फैसला लेगी कि क्या मामले में सुनवाई की जरुरत है.

पीठ में न्यायमूर्ति एस के बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने समिति से उसे 31 जुलाई तक हुई कार्यवाही के नतीजों के बारे में 01 अगस्त तक सूचित करने को कहा.

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