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सरकार ने मणिपुर में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दी

भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को मंजूरी देने से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इस परियोजना की कुल लागत 25.58 करोड़ रुपये है.

Dec 2, 2019 10:06 IST
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केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने मणिपुर में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार लंबे समय से इस परियोजना के विकास की मांग कर रही थी. इस परियोजना के विकास की मांग लोकटक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एल सुसिन्द्रो मेइती द्वारा शुरू की गई थी.

लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के लाभ

भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को मंजूरी देने से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इस परियोजना की कुल लागत 25.58 करोड़ रुपये है. यह पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और पर्यटन क्षेत्र को भी एक बड़ा बढ़ावा देगा. यह क्षेत्र में परिवहन का सबसे सस्ता साधन होगा. इसमें दुर्घटना की संभावना भी कम है इसलिए यह सड़क और रेल की तुलना में अधिक सुरक्षित है. इस योजना को इस आधार पर अनुमोदित किया गया है कि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसका प्रवाह प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित नहीं करेगा.

लोकटक झील

लोकटक झील मणिपुर के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में भी प्रसिद्ध है. लोकटक झील मोइरांग, मणिपुर में स्थित है. यह झील तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है. लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप हैं जो हर साल सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. झील 980 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैली हुई है.

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भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग

• भारत में नदियों, नहरों, बैकवॉटर और क्रीक के रूप में एक व्यापक जलमार्ग नेटवर्क मौजूद है. इसकी कुल नौवहन लायक लंबाई लगभग 14,500 किमी है.
• भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग में शामिल हैं - केरल के बैकवाटर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा-भागीरथी-हुगली नदियाँ, और बराक नदी, गोवा में स्थित नदियाँ, मुंबई में अंतर्देशीय जल और गोदावरी-कृष्णा नदियाँ.
• अंतर्देशीय जलमार्गों को ईंधन-कुशल, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के रूप में मान्यता प्राप्त है, यह एक और बात है कि इसमें सड़कों और रेलवे की तुलना में कम से कम निवेश है.
• अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई है, इसलिए केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के एकीकृत विकास के लिए एक नीति विकसित करने की योजना बनाई है.

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