हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल जन आवास योजना में संशोधन को मंजूरी

दीन दयाल जन आवास योजना में संशोधन के तहत अब सेक्टरों के कुल नियोजित क्षेत्र के 40 प्रतिशत तक के लिए लाइसेंस आवेदनों को अनुमति दी जाएगी.

Created On: Jun 27, 2018 09:05 ISTModified On: Jun 27, 2018 09:21 IST

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 26 जून 2018 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दीन दयाल जन आवास योजना-किफायती प्लॉटिड आवास नीति, 2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

संशोधन

संशोधन के अनुसार, दीन दयाल जन आवास योजना, 2016 के तहत अब सेक्टरों के कुल नियोजित क्षेत्र के 40 प्रतिशत तक के लिए लाइसेंस आवेदनों को अनुमति दी जाएगी और 90 दिनों की ओपनिंग विंडो की समाप्ति के बाद भी आवेदन लिए जाएंगे.

सरकार द्वारा अप्रैल, 2016 में शुरू की गई इस अत्यंत सफल योजना में 40 प्रतिशत तक आवेदनों को लाइसेंस की अनुमति देने के निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना के विवेकाधिकार को वापस ले लिया जाएगा.



दीन दयाल जन आवास योजना

•    इस श्रेणी के तहत आवास परियोजना के विकास के लिए शहर के कुल नियोजित आवासीय क्षेत्र का केवल 40 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा.

•    इस योजना में अधिकतम प्लॉट एरिया 150 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है. इन प्लॉटों के अधिकतम फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) दो होंगे और कुल जमीन कवरेज 65 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी.

•    जो क्षेत्र सड़कों के तहत आएगा, वह कुल लाइसेंस क्षेत्र का 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता. इसके अलावा बिल्डर को लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी का 10 प्रतिशत एरिया सरकार को मुफ्त में देना होगा, ताकि वह उस जमीन पर सामुदायिक सुविधाएं मुहैया करा सके.

•    बिल्डर्स स्टिल्ट पार्किंग (गाड़ियां खड़ी करने के लिए बनाया गया एरिया) के साथ स्वतंत्र प्लॉट्स भी रजिस्टर करा सकते हैं. वह 50 प्रतिशत एरिया अलॉट कर सकते हैं, जबकि बाकी का 50 प्रतिशत सरकार के पास रहेगा लेकिन वह उस पर विकास कार्य कर सकते हैं.

•    बिल्डर कुल बिक्री योग्य एरिया के 15 प्रतिशत रिहायशी प्लॉटों को गिरवी रख सकता है. लेकिन इसके लिए उसे प्राधिकरण के पास सिक्योरिटी जमा करानी होगी.

•    डिवेलपर को पारस्परिक रूप से निर्धारित दरों पर संबंधित नगरपालिका में आंतरिक विकास कार्यों की लागत जमा करने का विकल्प दिया है.

 

हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के लिए पात्रता

•    आवेदनकर्ता हरियाणा का रहने वाला होना चाहिए

•    आवेदनकर्ता के पास पहले से अपना घर नहीं होना चाहिए

•    आवेदनकर्ता के घर से कोई भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए

•    उसके पास हरियाणा का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए

•    यह योजना निर्धन लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए बनाई गई है.

 

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