हरियाणा ने एमएसएमई के लिए फ्रेट सहायता योजना अधिसूचित की

फ्रेट सहायता योजना के तहत एक प्रतिशत तक फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) शुल्क, बंदरगाह से निर्माण स्थल तक माल ढुलाई पर लगने वाला कर आदि शामिल होगा वहन किया जायेगा. यह व्यय 20 लाख रुपये तक एवं इससे कम होना चाहिए.

Created On: Jul 26, 2016 12:28 ISTModified On: Jul 26, 2016 12:31 IST

हरियाणा सरकार ने 25 जुलाई 2016 को “फ्रेट सहायता योजना” को अधिसूचित किया ताकि राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा दिया जा सके.

इस सेवा के लाभ हेतु सितम्बर 9 तक वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वाणिज्य विभाग में आवेदन किया जा सकता है. यह निर्णय एमएसएमई निर्यात इकाईयों द्वारा समुद्र से मंगाए जाने वाले सामान के लिए व्यय किये जाने वाले अतिरिक्त मूल्य के कारण लिया गया.


इस दूरी के कारण इन उद्योगों के उत्पाद अन्य इकाईयों की तुलना में गैर-प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं. इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए परिवहन लागत को व्यय करना होगा.

फ्रेट सहायता योजना के तहत एक प्रतिशत तक फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) शुल्क, बंदरगाह से निर्माण स्थल तक माल ढुलाई पर लगने वाला कर आदि शामिल होगा वहन किया जायेगा. यह व्यय 20 लाख रुपये तक एवं इससे कम होना चाहिए.

यह सहायता केवल प्रत्यक्ष निर्यात मामले में स्वीकार्य होगा एवं हवाई मार्ग से मंगाए गये सामान की दशा में कोई राशि नहीं दी जाएगी.

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