संयुक्त राष्ट्र सामाजिक-आर्थिक परिषद का सदस्य बना भारत, जानें विस्तार से

सतत विकास के तीन प्रमुख क्षेत्रों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए 54 सदस्यीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) को संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग समझा जाता है. 

Created On: Jun 9, 2021 10:05 ISTModified On: Jun 9, 2021 09:53 IST

भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) में 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया है. यह संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से है.

सतत विकास के तीन प्रमुख क्षेत्रों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए 54 सदस्यीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) को संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग समझा जाता है. इसकी स्थापना साल 1945 में हुई थी.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति

यह चर्चा और नवोन्मेषी विचार, आगे सहमति बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति वाले लक्ष्यों को पाने की दृष्टि से केंद्रीय मंच है. यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और शिखर बैठकों के बाद आगे की कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार है.

भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने क्या कहा?

भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को ईसीओएसओसी के लिए भारत में उनके विश्वास मत के लिए उनका आभार जताता हूं. 08 जून को भारत समेत 18 देशों को ईसीओएसओसी में चुना गया, जो यूएन एजेंसियों और फंडों के आर्थिक व सामाजिक कार्यों के समन्वयक निकाय हैं. महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर ने विधानसभा में गुप्त मतदान के बाद परिणामों की घोषणा की.

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी)

ईसीओएसओसी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का केंद्र है जो एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोगों और मुद्दों को एक साथ लेकर चलता है. ईसीओएसओसी में 54 सदस्य हैं, जो हर साल तीन साल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं.

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उप-चुनाव में

08 जून 2021 को हुए चुनाव में भारत को अफगानिस्तान, कजाखस्तान और ओमान के साथ एशिया-प्रशांत देशों की श्रेणी में चुना गया. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उप-चुनाव में यूनान, न्यूजीलैंड और डेनमार्क को जनवरी से दिसंबर, 2022 तथा इस्राइल को एक जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2023 तक के लिए चुना गया.

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