भारत 2019-20 में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा: यूएन रिपोर्ट

रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि को मजबूत निजी उपभोग और अधिक विस्तार वाले वित्तीय रुख तथा पिछले सुधारों के लाभ से सहारा मिल रहा है. इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि की वृद्धि दर के लिए निजी निवेश में सतत सुधार महत्वपूर्ण है.

Created On: Jan 25, 2019 10:48 ISTModified On: Jan 25, 2019 10:27 IST

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2019 रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2019 और 2020 में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि को मजबूत निजी उपभोग और अधिक विस्तार वाले वित्तीय रुख तथा पिछले सुधारों के लाभ से सहारा मिल रहा है. इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि की वृद्धि दर के लिए निजी निवेश में सतत सुधार महत्वपूर्ण है.

 

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर:

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018-19 में 7.4 प्रतिशत तथा अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहेगी. वर्ष 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी.

 

निजी निवेश में लगातार सुधार:

रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यम अवधि की वृद्धि दर के लिए निजी निवेश में लगातार सुधार जरूरी है. वैश्विक अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2019 और 2020 में इसकी वृद्धि दर तीन प्रतिशत के करीब रहेगी.

 

चीन की रफ्तार कम होगी:

यूएन की रिपोर्ट में चीन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यहां वर्ष 2018 में विकास दर 6.6 फीसदी और वर्ष 2019 में और अधिक गिरावट के साथ 6.3 फीसदी रहने का अनुमान है. इसके लिए ट्रेड वॉर को भी जिम्मेदार बताया गया है.

 

संयुक्त राष्ट्र के बारे में:

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई.

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है, विश्व के लगभग सारे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश हैं. इस संस्था की संरचन में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है.

 

यह भी पढ़ें: भारत ने प्राकृतिक आपदाओं से पिछले 20 साल में गंवाए 79.5 अरब डॉलर: रिपोर्ट

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