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मेनका गांधी ने महिला सशक्तिकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल ‘नारी’ आरंभ किया

‘नारी’ पोर्टल में महिलाओं के जीवन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है. यह पोर्टल भी इसी दिशा में एक कदम है. इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया है.

Jan 2, 2018 15:30 IST

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 02 जनवरी 2018 को ‘नारी’  पोर्टल का लोकार्पण किया. इससे सामाजिक, आर्थिक और कानूनी अधिकारों के अलावा केंद्र सरकार की लगभग 350 योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

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महिलाओं के कल्याण और विकास से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं. यह पोर्टल भी इसी दिशा में एक कदम है. इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया है.

मुख्य तथ्य:

  • इस पोर्टल पर महिलाओं की जिंदगी प्रभावित करने वाले हर मुद्दे पर जानकारी होगी जैसे कि स्वास्थ्य जांच के टिप्स, गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी, नौकरी खोजने और साक्षात्कार के बारे में टिप्स, महिलाओं को निवेश और बचत के सुझाव.

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  • इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध और उसे दर्ज कराने की प्रक्रिया के साथ ही कानूनी मदद उपलब्ध कराने वाले प्रकोष्ठ का संपर्क नंबर भी उपलब्ध होगा. केंद्र सरकार का मानना है कि महिलाओं को योजनाओं की जानकारी होगी तो वे उसका लाभ उठा सकेंगी.
  • महिलाओं को समान अधिकार, आर्थिक अवसर, सामाजिक सहयोग, कानूनी सहायता, आवास आदि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाएं लागू की हैं.
  • परंतु इनके प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अभाव है. उदाहरण के लिए अधिकांश महिलाएं इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 168 जिलों में वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध हैं.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के पंजीयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है तथा कई राज्यों में लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय मदद दी जाती है. महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी विभिन्न पोर्टल या वेबसाइट पर बिखरी हुई है.
  • ‘नारी’ पोर्टल में महिलाओं के जीवन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है.
  • नारी पोर्टल के अलावा सरकार ई संवाद नाम का एक और पोर्टल शुरू करने जा रही है. इस पोर्टल के जरिये गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी के लोग सरकार को सुझाव और फीडबैक दे सकेंगे.

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