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मॉर्निंग करेंट अफेयर्स अपडेट: 08 फरवरी 2018

Feb 8, 2018 09:09 IST
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दैनिक करेंट अफेयर्स की ताजा जानकारी के लिए जागरण जोश डॉट कॉम द्वारा प्रस्तुत है मॉर्निंग करेंट अफेयर्स. इसके माध्यम से आप एक ही स्थान पर संक्षेप में करेंट अफेयर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी. इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होंगी, जिनपर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं. पिछली सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कर दिया था कि इस मामले की सुनवाई नहीं टाली जाएगी.

ड्राइविंग लाइसेंसों को आधार नंबर से जोड़ा जायेगा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की समस्या दूर करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंसों को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है. सभी राज्यों को इसके दायरे में लाते हुए एक नया साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है. न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में शीर्ष अदालत की ओर से नियुक्त सड़क सुरक्षा समिति ने इसकी जानकारी दी.

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मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) कार्यान्वयन को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 से 7 वर्ष की अविध के लिए 1650 करोड़ रूपये की कुल लागत की प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) योजना को स्वीकृति दे दी है. प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए अभिनव प्रयोग तथा प्रौदयोगिकी के महत्व पर बल दिया है. यह फेलोशिप योजना प्रधानमंत्री के नवाचार के माध्यम से विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. इस योजना की घोषणा बजट भाषण 2018-19 में की गई थी.

मंत्रिमंडल ने पारे पर मिनामाता समझौते की पुष्टि को मंजूरी दी
पारे पर मिनामाता समझौते की पुष्टि की मंजूरी के तहत पारा आधारित उत्पादों और पारा यौगिकों संबंधी प्रक्रियाओं के संबंध में 2025 तक की अवधि निर्धारित की गयी है. पारे पर मिनामाता समझौता एक सतत विकास के संबंध में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे तथा पारे के यौगिकों के उत्सर्जन से बचाना है. समझौते के तहत पारे के दुष्प्रभावों से बचाव होगा और विकासशील देशों के विकास की सुरक्षा हो सकेगी.

 

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