टॉप कैबिनेट मंजूरी: 24 जनवरी 2019

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

Created On: Jan 24, 2019 12:42 ISTModified On: Jan 24, 2019 14:32 IST

टॉप कैबिनेट मंजूरी: 24 जनवरी

 

मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी

•   केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को अपनी स्वीकृति दे दी है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई.

•   भारत और जापान के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में द्वीपक्षीय सहयोग से दोनों देशों के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को परस्पर लाभ मिलेगा. इससे दोनों देशों में खाद्य प्रसंस्करण में श्रेष्ठ व्यवहारों की समझदारी बढ़ेगी और गुणवत्ता के साथ बाजार पहुंच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सुधार में सहायता मिलेगी.

•   सहयोग ज्ञापन से नवाचारी तकनीक और प्रक्रियाओं को अपना कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बेहतर होगा. इससे श्रेष्ठ व्यवहारों और बेहतर बाजार तक पहुंच बनाकर देश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने में मदद मिलेगी.

 

मंत्रिमंडल ने मेट्रो कॉरिडोर को दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा, गाजियाबाद तक विस्तार करने की मंजूरी दी

•   केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल ने मेट्रो कॉरिडोर को दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा, गाजियाबाद तक विस्तार करने की मंजूरी दी. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई.

•   विस्तारित लाइन की कुल लंबाई 9.41 किलोमीटर होगी. मंत्रिमंडल ने इसके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 324.87 करोड़ रुपये के योगदान को भी मंजूरी दी. विस्तारित लाइन की कुल लागत 1,781.21 करोड़ रुपये है.

•   परियोजना के कार्यान्वयन से एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना की बहुप्रतीक्षित सुविधा मिलेगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है.

•   डीएमआरसी, भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की एक विशेष उद्देश्य के लिए बनी कंपनी (एसपीवी) है.

 

मंत्रिमंडल ने सार्क के सदस्‍य देशों के लिए मुद्रा विनिमय प्रबंधों के प्रारूप में संशोधन को मंजूरी दी

•   मंत्रिमंडल ने सुविधा के सम्‍पूर्ण आकार के भीतर परिचालित 400 मिलियन डॉलर तक की राशि के ‘अतिरिक्‍त विनिमय’ को समाहित करने हेतु ‘सार्क के सदस्‍य देशों के लिए मुद्रा विनिमय प्रबंधों के प्रारूप’ में संशोधन को मंजूरी दी है.

•   वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था में अत्‍यधिक वित्‍तीय जोखिम और अस्थिरता के कारण सार्क सदस्‍य देशों की अल्‍पावधि विनिमय आवश्‍यकताएं पूर्व सहमतियों से अधिक हो सकती हैं. स्‍वीकृत सार्क प्रारूपके अंतर्गत ‘अतिरिक्‍त विनिमय’को समाहित करने से प्रारूप को आवश्‍यक लचीलापन मिलेगा तथा भारत सार्क विनिमय प्रारूप के अंतर्गत निर्धारित मौजूदा सीमा से अधिक राशि का विनिमय प्राप्‍त करने संबंधी सार्क सदस्‍य देशों से प्राप्‍त वर्तमान अनुरोध पर तत्‍काल प्रत्‍युत्‍तर देने में समर्थ हो सकेगा.

•   मंत्रिमंडल ने सार्क सदस्‍य देशों के लिए मुद्रा विनिमय समझौते से संबंधित प्रारूप को विदेशी मुद्रा की अल्‍पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान करने या दीर्घकालिक व्‍यवस्‍था होने तक अथवा अल्‍पकाल में ही मसले का समाधान होने तक भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने की मंशा से 01 मार्च 2012 को मंजूरी दी थी.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर स्वायत्त परिषदों को मजबूत करने का निर्णय लिया

•   केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की स्वायत्त जिला परिषद को अधिक सशक्त बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 और छठी अनुसूची को संशोधित किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी.

•   प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों को स्वायत्तता के माध्यम से अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है.

•   इससे स्वायत्त जिला परिषदों की वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होगी. इसके अलावा ग्राम एवं नगर परिषद में असम, मिजोरम और त्रिपुरा की छठी अनुसूची के तहत 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी.

 

यह भी पढ़ें: केंद्र सरकार ने सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की

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