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टॉप करेंट अफेयर्स 31 अक्टूबर 2017

Oct 31, 2017 18:44 IST

    टॉप करेंट अफ़ेयर्स के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से कृषि व्‍यापार, पीपीएफ, आर्कटिक समुद्र, सऊदी अरब, मेक इन इंडिया आदि से सम्बन्धित तथ्य है.

    केंद्र सरकार ने असम में कृषि व्‍यापार हेतु विश्‍व बैंक के साथ ऋण समझौता किया

    यह परियोजना असम सरकार को कृषि व्‍यापार निवेश व कृषि पैदावर बढ़ाने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने तथा छोटे किसानों को बाढ़ और सूखे को सहन करने वाले फसलों की खेती के लिए प्रोत्‍साहन प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करेगी.

     

    पीपीएफ से सम्बंधित नियमों में बदलाव की घोषणा

    केंद्र सरकार द्वारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) तथा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) से संबंधित नियमों में बदलाव की घोषणा की है. इसके केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत यदि विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को एनआरआई  का दर्जा मिल जाता है तो देश में चल रहा उसका पीपीएफ अकाउंट और एनएससी दोनों ही बंद हो जाएगा.

     

    आर्कटिक समुद्र के बर्फ में तेजी से गिरावट - अध्ययन

    कनाडा के कैलगरी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेतक आर्कटिक सागर के बर्फ  में तेज़ी से गिरावट आ सकता है, जो वैज्ञानिकों द्वारा की गयी पूर्वानुमान से कहीं अधिक है. अध्ययन से पता चला है कि वर्षों से की गयी उपग्रह मापन ने आर्कटिक समुद्र के बर्फ की मोटाई को नमकीन बर्फ की वजह से 25% ज्यादा बढ़ा कर बताया है.

     

    सऊदी अरब में महिलाओं को स्‍टेडियम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई

    सऊदी अरब में सरकार ने महिलाओं को स्‍पोर्ट्स स्‍टेडियम में भी प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की है. इससे पहले ड्राइविंग करने की अनुमति प्रदान की गई थी. सऊदी अरब में अब तक महिलाओं पर किसी भी स्‍पोर्ट्स स्‍टेडियम में दाखिल होने पर प्रतिबंध है. महिलाओं को यह अनुमति वर्ष 2018 से प्रदान की गई है.

     

    केंद्र सरकार ने 'मेक इन इंडिया' के नियमों को उदार बनाया

    'मेक इन इंडिया' के नए नियम गृह मंत्रालय द्वारा छोटे हथियारों के निर्माण को प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस पर लागू होंगे. यह नियम औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाले टैंक, हथियारों से लैस लड़ाकू वाहन, रक्षक विमान, स्पेस क्राफ्ट, युद्ध सामग्री और अन्य हथियारों के पुर्जे तैयार करने वाली इकाईयों पर भी लागू होंगे.

     

     

     

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