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टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 02 जून 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 02 जून 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से चुनाव आयोग और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

Jun 2, 2020 19:15 IST
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टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 02 जून 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से चुनाव आयोग और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

चुनाव आयोग का बड़ा घोषणा, Rajya Sabha की 24 सीटों पर 19 जून को मतदान

चुनाव आयोग ने 01 जून 2020 को अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम की छह सीटों पर भी इन सीटों के साथ ही चुनाव कराने का फैसला किया. इनमें कर्नाटक के चार राज्यसभा सदस्य 25 जून को रिटायर हो रहे हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के एक सदस्य का कार्यकाल 23 जून को पूरा होगा.

चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया था. विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव दिए गए थे. गौरतलब है कि राज्यसभा के 55 सीटों के लिए प्रक्रिया जारी थी. नाम वापसी की आखिरी तारीख 18 मार्च थी.

 

दिल्ली BJP अध्यक्ष पद से हटाए गए मनोज तिवारी, आदेश कुमार गुप्ता को मिली जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को सौंपी है. वहीं एस टिकेंद्र सिंह को मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोज तिवारी की जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी है.

आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं. आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है. यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफी नीचे तक है. आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश (यूपी) के रहने वाले हैं.

 

वन नेशन वन कार्ड योजना: प्रवासियों की सहायता हेतु तीन और राज्य शामिल

इस योजना का फायदा उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं. राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे. केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की वजह से मूल राज्य के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य से भी राशन लिया जा सकता है.

वित्त मंत्री के अनुसार जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन की मदद दी जाएगी. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को होगा. इसमें 3500 करोड़ रुपए का खर्च होगा. राज्य सरकारों के जरिए इसे कारगर बनाया जाएगा. यह प्रक्रिया अगले दो महीने तक लागू रहेगी.

 

PM स्वनिधि योजना क्या है, इस योजना के तहत किसे मिलेगा फायदा

पीएम स्वानिधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को मिलेगा. इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी. इन्हें इसके तहत कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा.

इस योजना से शहरी इलाकों के ऐसे 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्‍य रखा गया है जो इस साल 24 मार्च से पहले यही कार्य करते थे. इस योजना की अवधि मार्च-2022 तक की है. पहली बार अर्द्धशहरी या ग्रामीण इलाकों के स्‍ट्रीट वेंडर्स को शहरी आजीविका कार्यक्रम के तहत लाया गया है.

 

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